ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਢੱਕੀ-ਰਿੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
-ਚੇਤਨ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2010-11 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਰਵੇਖਣ) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 17 ਤੋਂ ਜੂਨ 18 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ 2018-19 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019) 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 36 ਫੀਸਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਵਰਗਰੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜੇਰੋਸੀ ਲਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ 10 ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ
31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੁਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਸਰਵ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ 2012-13 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਔਖੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.7 ਫੀਸਦੀ, 1972-73 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 1977-78 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਦੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 12.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ 91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2004-05 ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 2004-05 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 3.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2004-5 ਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 9.7 ਤੋਂ 15.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 19.8 ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 27-28 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 97.3 ਫੀਸਦੀ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 21 ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਿੱਤਾ ਆਧਾਰਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 54.2 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 46.2 , 47.44 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2004-05 ਤੇ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 49.6 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਣੇਪਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 71.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2004-05 ਵਿੱਚ ਇਹ 59.1 ਫੀਸਦੀ 2009-10 ਵਿੱਚ 63.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 64.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ) ਰਹੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ (2011-12 ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ 2019 ਵਿੱਚ 43.60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮੀ (ਘਾਟਾ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਸਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅੱਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤੋਟ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ.) ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੋਪਰਟ ਵਿੱਚ ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ'' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 34 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 176 ਬਿਲੀਅਨ (ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਸੋਮੇ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਬੀਮਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਾਜਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ੦-੦
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਢੱਕੀ-ਰਿੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
-ਚੇਤਨ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2010-11 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਰਵੇਖਣ) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 17 ਤੋਂ ਜੂਨ 18 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ 2018-19 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019) 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 36 ਫੀਸਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਵਰਗਰੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜੇਰੋਸੀ ਲਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ 10 ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ
31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੁਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਸਰਵ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ 2012-13 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਔਖੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.7 ਫੀਸਦੀ, 1972-73 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 1977-78 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਦੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 12.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ 91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2004-05 ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 2004-05 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 3.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2004-5 ਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 9.7 ਤੋਂ 15.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 19.8 ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 27-28 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 97.3 ਫੀਸਦੀ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 21 ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਿੱਤਾ ਆਧਾਰਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 54.2 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 46.2 , 47.44 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2004-05 ਤੇ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 49.6 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਣੇਪਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 71.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2004-05 ਵਿੱਚ ਇਹ 59.1 ਫੀਸਦੀ 2009-10 ਵਿੱਚ 63.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 64.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ) ਰਹੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ (2011-12 ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ 2019 ਵਿੱਚ 43.60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮੀ (ਘਾਟਾ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਸਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅੱਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤੋਟ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ.) ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੋਪਰਟ ਵਿੱਚ ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ'' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 34 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 176 ਬਿਲੀਅਨ (ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਸੋਮੇ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਬੀਮਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਾਜਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ੦-੦
No comments:
Post a Comment