ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ
-ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ''ਬੈਲੀਡਿਲਾ ਦੀ 13 ਨੰਬਰ ਖਾਣ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਖਿਲਾਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ'', 10 ਜੂਨ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਤੀਰ-ਕਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ।''
ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੈਲੀਡਿਲਾ ਦੀ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਆਕੋਂਡਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਨਾਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਘੇਰਾਓ ਵਿੱਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੀਡਿਲਾ ਦੀ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। 413.74 ਹੈਕਟੇਅਰ (1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ) ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 25000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਲੋਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ-ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਲਾਲ-ਭੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਧੁਆਂਖੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਉੱਜੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੀਪਣੀ ਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ- ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਡੋਲ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂ ਨੰਦਰਾਮ ਸੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਰਜ਼ਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਖਾਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੀਸ਼ ਕੁੰਜਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਖਾਣ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ' (ਪੇਸਾ) ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਧਾਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।''
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਭੀਮ ਸੇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।''
ਕੋਰਾ ਮੰਡਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਕਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਮੀ ਖਾਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।''
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ, ਮਹੂਆ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਬਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?''
ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਹਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਂਗੀਆਂ।''
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਕੜਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਭਿਸ਼ੇਖ ਪਲਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੈਂਫਲਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ,'' ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਾਬੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਜਾਣ।'' ਅਖੀਰ ਪਲਵਾ ਨੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ, ''ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਹ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਹ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੁੜਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ।
2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਹਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 500 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਆਖਰ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ-ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜੁੜਦੇ-ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੀਡੀਲਾ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ-ਪੁਲਸੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ-ਸੁਮੰਦਰਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਠੁੰਮ੍ਹਣੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦੇ ਜਲਬੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੇਗੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਸਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਜੇਰੇ ਨਾਲ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ੦
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ
-ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ''ਬੈਲੀਡਿਲਾ ਦੀ 13 ਨੰਬਰ ਖਾਣ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਖਿਲਾਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ'', 10 ਜੂਨ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਤੀਰ-ਕਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ।''
ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੈਲੀਡਿਲਾ ਦੀ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਆਕੋਂਡਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਨਾਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਘੇਰਾਓ ਵਿੱਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੀਡਿਲਾ ਦੀ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। 413.74 ਹੈਕਟੇਅਰ (1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ) ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 25000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਲੋਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ-ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਲਾਲ-ਭੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਧੁਆਂਖੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਉੱਜੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੀਪਣੀ ਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ- ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਡੋਲ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂ ਨੰਦਰਾਮ ਸੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਰਜ਼ਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਖਾਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੀਸ਼ ਕੁੰਜਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਖਾਣ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ' (ਪੇਸਾ) ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਧਾਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।''
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਭੀਮ ਸੇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।''
ਕੋਰਾ ਮੰਡਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਕਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਮੀ ਖਾਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।''
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ, ਮਹੂਆ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਬਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?''
ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਹਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਂਗੀਆਂ।''
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਕੜਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਭਿਸ਼ੇਖ ਪਲਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੈਂਫਲਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ,'' ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਾਬੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਜਾਣ।'' ਅਖੀਰ ਪਲਵਾ ਨੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ, ''ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਹ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਹ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੁੜਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ।
2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਹਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 500 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਆਖਰ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ-ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜੁੜਦੇ-ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੀਡੀਲਾ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ-ਪੁਲਸੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ-ਸੁਮੰਦਰਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਠੁੰਮ੍ਹਣੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦੇ ਜਲਬੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੇਗੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਸਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਜੇਰੇ ਨਾਲ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ੦
No comments:
Post a Comment