ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ
ਭਾਰਤੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਨਕਾਬ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਮਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 172 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਣ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ 90 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਮੌਕੇ 65 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ। ਬਾਰਾਂਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੱ 17 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਂਗਲ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕੀ। ਸੋਪੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ (ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਿਜਬੇਹੜਾ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 2105 ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਫੀਸਦੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ 2017 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 2014 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.81 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਰਾਂਮੂਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 657 (.77 ਫੀਸਦੀ) ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ, ਵਾਚੀ ਵਿੱਚ 1405 (1.68 ਫੀਸਦੀ) ਰਾਜਪੋਰਾ ਵਿੱਚ 1568, ਹਸ਼ਲੀਬਘ ਵਿੱਚ 882 ਤੇ ਬਿਜਬੇਹੜਾ ਵਿੱਚ 1411 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੋਪੋਰ ਵਿੱਚ 4.34 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹੱਬਾਕਾਦਲ 'ਚ 4.26 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦਾ ਤਰਾਲ ਖੇਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1.14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ 1019 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 323 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 234 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਰਾਜਪੋਰਾ, ਵਾਚੀ, ਬਿਜਬੇਹੜਾ, ਕੁਲਗਮ, ਹਸ਼ਾਲੀਬਘ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਈਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 13537 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 11648 (86 ਫੀਸਦੀ), ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹਨ। 
ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 8.76 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 10225 ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7789 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2436 ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ 2-4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ .5 (ਅੱਧੀ) ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 200 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ-ਦੂਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ-ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਾਹਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ  ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ'' ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੌਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4-4, 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਢਕਵੰਜ ਦੀs sਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਸਿਦੀਕ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ''ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।'' ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'' ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕੀਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਅਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇ-ਦੇਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿੜ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਚਨੇ ਚਬਾਏਗੀ।