ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
-ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1380 ਮਿਲੀਅਨ (138 ਕਰੋੜ) ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 830 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ•ਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੇਨਈ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਚੇਨਈ ਦੀ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 60 ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ, ਝੀਲਾਂ, ਅਦੀਆਰ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਕੋਮ ਤੇ ਬਕਿੰਮਘਮ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਲਾਬ/ਝੀਲਾਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦੀਆਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲਾਈਕਾਰਾਨਾਏ ਨਾਂ ਦੀ 6000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਜਲਗਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 650 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਲਗਾਹ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਲ ਕੁੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਦੌਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ 548 ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਐਂਡ ਗਰੇ ਇੰਫਰਾ-ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2040 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 33 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ•ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ•ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨ•ਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਲਈ ਪਰਵਾਣੂ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੜਕ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ (ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ, ਝੀਲਾਂ, ਤਾਲਾਬ, ਟੋਭੇ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ), ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨ• ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ ਆਦਿ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਇਹ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਮਲਮੂਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਭਿਆਂ/ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਦੋਰਾਡੋ ਵੈਦਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
-ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1380 ਮਿਲੀਅਨ (138 ਕਰੋੜ) ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 830 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ•ਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੇਨਈ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਚੇਨਈ ਦੀ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 60 ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ, ਝੀਲਾਂ, ਅਦੀਆਰ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਕੋਮ ਤੇ ਬਕਿੰਮਘਮ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਲਾਬ/ਝੀਲਾਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦੀਆਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲਾਈਕਾਰਾਨਾਏ ਨਾਂ ਦੀ 6000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਜਲਗਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 650 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਲਗਾਹ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਲ ਕੁੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਦੌਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ 548 ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਐਂਡ ਗਰੇ ਇੰਫਰਾ-ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2040 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 33 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ•ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ•ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨ•ਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਲਈ ਪਰਵਾਣੂ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੜਕ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ (ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ, ਝੀਲਾਂ, ਤਾਲਾਬ, ਟੋਭੇ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ), ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨ• ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ ਆਦਿ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਇਹ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਮਲਮੂਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਭਿਆਂ/ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਦੋਰਾਡੋ ਵੈਦਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
No comments:
Post a Comment