ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪਏ

ਨਤੀਸ਼-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪਏ-ਚੇਤਨ 
ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ, (ਐਕਿਊਟ ਐਨਸੈਫਾਲਾਈਟਿਸ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ''ਚਮਕੀ'' ਬੁਖਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਧ-ਮੁਰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਣ (ਸਦੀਵੀਂ ਅੰਗਹੀਣ) ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੱਸੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁੱਸੜ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮਾਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖੁਆ ਕੇ ਸੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਚੀ ਚੁਗਣ (ਤੋੜਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 1995 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਗਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੀਚੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਚੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਥੋਲੀਨ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਰਾਲਟੀਸਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਚਾਓ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੀਚੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਜੈਕਬ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਚੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।  ਲੀਚੀ ਸਿਰਫ ਉਤੇਜਕ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਜਾਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਬੱਚੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਲੀਚੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇੜਿਉਂ ਤੇੜਿਉਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣ ਕਰੇਕ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਦਵਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ (ਬਿਸਤਰਿਆਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੱ ਜਗਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 39 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜ਼ਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾਤੰਤਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 103 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਫਰ ਦਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇੱਕ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਦੋ ਨਰਸਾਂ, ਇੱਕ ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 103 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ/ਸਿਫਰ ਦਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ''ਯੋਗ ਨਹੀਂ'' ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਛੇ ਜਾਂ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.2 ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।   ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ''ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ੦-