ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੋ

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੋ 
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ  ਪਾਸੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿੱਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ
ਉਸ ਵੱਲੋਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐਫ. ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਦੇਸ਼ੀ, ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ,.ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 36 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬੱਜਟ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਰੇਲ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ। 
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 18-40 ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਆਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਖਰਬ) ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਮੁਤਾਬਕ 2.7 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਕਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਕੈਟਰਾਨਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ  ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ 
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੀਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗਭੱਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। 
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਕੰਜਾ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਮਾਟੀ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। 
'ਦਸਤਕ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਅਮਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਭੂਪਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਨ। ਅਮਿਤਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾ ਕਵਿਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ''ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਾਕ'' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਲਾਮ ਗਲੀਨ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1990 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਦਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਫਾਯਜੂ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਖਦੂਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। 
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੱਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹਨ। 
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪੋਰਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਮੱਸ਼ਰੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ  ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਅਤੇ ''ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਟੋਲੇ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਾਏਕੇਲਾ ਦੀ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। 
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਅਤੇ 'ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।