''ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਕੈਦ ਕਰੋਗੇ''

''ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਕੈਦ ਕਰੋਗੇ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਗ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 
ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਏ ਸਾਥੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। 
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਭਾ ਜੀ ਭਿੰਡੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਮਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਗਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਬੰਈ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ਼, ਲੇਖਕ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ, ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ, ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ, ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਨਘੜੰਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਨਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਜ਼ੇ ਲੋਕ ਆਗੂ
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਲਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੂੰ ਮਿਰਤੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦਲਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। 
ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਆਗੂ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਨਿਊ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਗੂ ਗੌਤਿਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ (1967) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ.) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨਰਜੀ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹਿੰਦੀ 'ਦਸਤਕ' ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧਵੀਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਆਗੂ ਤਪਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ, ਡਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.- ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ। 
ਚੇਤਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸੀਖਿਆ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਲਮਸਾਜ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਦਜਹਿਦ ਸਿਰਫ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲੇਗੀ। 
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਪਕਾਰ ਬਾਵਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੂੰਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਵੋਮੈਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵੋਆਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ (ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਆਗੂ ਵਸੰਤਾ- ਜੋ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ- ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਾ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਬੇਲ ਸੋਨਿਕਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਂਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਵਿਸਥਾਪਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਮੋਦਰ ਤੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦਾ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। 
ਇਫਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਮੇਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁੰਡੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। 
ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਆਗੂ ਐਨ.ਡੀ. ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ  ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 
ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੋਹੰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਵੱਸ਼ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਜਾਗਰਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨਾਟਿਆ ਮੰਚ, ਪਰਜਾ ਕਲਾ ਮੰਡਲੀ, ਸੰਘਵਾਦੀ ਅਭਿਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਟੋਲੀ ਆਦਿ ਕਲਚਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। 
ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼
16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਬਰੌਡ ਫਾਰ ਪਲੂਰਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੈਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਸਾਥੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। 
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਾਲ ਵਿਸੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੀਵਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਨੇਡਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮ.ਲ.) ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਸ਼ਫ ਥੀਰੀਆਲਟ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਆਗੂ ਰਵੈਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਕੱਲਿਆਂ ਕੈਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ''ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।'' 0-0