Surkh Rekha July-Aug 2019
Sunday, 21 July 2019
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੋ
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੋ
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿੱਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ
ਉਸ ਵੱਲੋਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐਫ. ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਦੇਸ਼ੀ, ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ,.ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 36 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਰੇਲ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 18-40 ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਆਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਖਰਬ) ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਮੁਤਾਬਕ 2.7 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਕਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਕੈਟਰਾਨਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੀਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗਭੱਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਕੰਜਾ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਮਾਟੀ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
'ਦਸਤਕ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਅਮਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਭੂਪਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਨ। ਅਮਿਤਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾ ਕਵਿਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ''ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਾਕ'' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਲਾਮ ਗਲੀਨ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1990 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਦਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਫਾਯਜੂ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਖਦੂਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੱਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪੋਰਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਮੱਸ਼ਰੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਅਤੇ ''ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਟੋਲੇ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਾਏਕੇਲਾ ਦੀ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਅਤੇ 'ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੋ
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿੱਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ
ਉਸ ਵੱਲੋਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐਫ. ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਦੇਸ਼ੀ, ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ,.ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 36 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਰੇਲ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 18-40 ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਆਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਖਰਬ) ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਮੁਤਾਬਕ 2.7 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਕਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਕੈਟਰਾਨਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੀਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗਭੱਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਕੰਜਾ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਮਾਟੀ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
'ਦਸਤਕ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਅਮਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਭੂਪਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਨ। ਅਮਿਤਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾ ਕਵਿਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ''ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਾਕ'' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਲਾਮ ਗਲੀਨ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1990 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਦਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਫਾਯਜੂ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਖਦੂਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੱਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪੋਰਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਮੱਸ਼ਰੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਅਤੇ ''ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਟੋਲੇ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਾਏਕੇਲਾ ਦੀ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਅਤੇ 'ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ-ਸੁਮੇਲ
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 354 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 282 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ 66.04 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 31.04 ਫੀਸਦੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 52 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 19.49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 44 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 19.04 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕੁੱਲ 91 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਉਹ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤ੍ਰੈਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 97 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.04 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ।
ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਬੁਰਜੂਆ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੂਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਖਿਸਕ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ।
ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. (ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੁ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੇ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ?
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 91 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸਦੀ ਨਰਮ-ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਆਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੁਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 0.54 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. 1.75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1.04 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ 2.08 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਐਨ.ਡੀ. ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ
ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵਜਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁੜ-ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ-ਨਹੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ.ਡੀ., ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਫਿਲਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਡਵਾਨੀ, ਸ਼ੁਸਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਯਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਤੇ ਘੱਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ 106 ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। । ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕੇਲਾਂ ਕਸੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਚੇਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਆਮ ਗੁੰਡੇ-ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਯਾ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਣੈਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰ (ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ) ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੰਨੀ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ, ਫਿਰ ਤ੍ਰੈਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਖਰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਾਏਕੇਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ''ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ'' ਅਤੇ ''ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਓਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਮਾਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਫੜ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਵਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਢਾਰਿਆਂ ਆਸਰੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਆਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਸੰਥਾਲੀ, ਨਾਗਾ, ਮੀਜ਼ੋ, ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਆਦਿ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਂਦ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਜੰਗਲੀ, ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਵਰਕਾਰ, ਗੋਵਾਲਕਰ, ਮੂੰਜੇ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂੰਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਬੀਰਸਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਖੂੰਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਕੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਖੋਹੂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਚਟਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾ, ਮੀਜ਼ੋ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਅਸਾਮੀ, ਬੋਡੋ ਆਦਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਮੇਤ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣs sਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜਾ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਅ ਰਹੀ, ਕੱਫਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਮੋਰਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਨੂੰ, ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ, ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ੦-੦
ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ-ਸੁਮੇਲ
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 354 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 282 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ 66.04 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 31.04 ਫੀਸਦੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 52 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 19.49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 44 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 19.04 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕੁੱਲ 91 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਉਹ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤ੍ਰੈਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 97 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.04 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ।
ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਬੁਰਜੂਆ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੂਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਖਿਸਕ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ।
ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. (ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੁ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੇ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ?
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 91 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸਦੀ ਨਰਮ-ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਆਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੁਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 0.54 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. 1.75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1.04 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ 2.08 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਐਨ.ਡੀ. ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ
ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵਜਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁੜ-ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ-ਨਹੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ.ਡੀ., ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਫਿਲਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਡਵਾਨੀ, ਸ਼ੁਸਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਯਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਤੇ ਘੱਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ 106 ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। । ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕੇਲਾਂ ਕਸੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਚੇਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਆਮ ਗੁੰਡੇ-ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਯਾ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਣੈਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰ (ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ) ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੰਨੀ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ, ਫਿਰ ਤ੍ਰੈਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਖਰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਾਏਕੇਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ''ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ'' ਅਤੇ ''ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਓਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਮਾਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਫੜ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਵਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਢਾਰਿਆਂ ਆਸਰੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਆਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਸੰਥਾਲੀ, ਨਾਗਾ, ਮੀਜ਼ੋ, ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਆਦਿ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਂਦ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਜੰਗਲੀ, ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਵਰਕਾਰ, ਗੋਵਾਲਕਰ, ਮੂੰਜੇ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂੰਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਬੀਰਸਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਖੂੰਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਕੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਖੋਹੂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਚਟਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾ, ਮੀਜ਼ੋ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਅਸਾਮੀ, ਬੋਡੋ ਆਦਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਮੇਤ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣs sਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜਾ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਅ ਰਹੀ, ਕੱਫਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਮੋਰਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਨੂੰ, ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ, ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ੦-੦
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ-ਨਵਜੋਤ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ) ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾਈ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 42 ਵਿਚੋਂ 22 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 33 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਉੱਭਰਵੇਂ ਸੁਆਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ: ਇੱਕ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਲਦਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?
1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 1885 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ-ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇਮਜ਼ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ''ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ'' ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ-ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ''ਹਿੰਦੂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ'' ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1917 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ, ਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰਮਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤ ਉਲੀਕੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ- ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਖਾਕੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੀ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੂੰ ''ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ'' ਦੇ ਘੜਨਹਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 1922 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ''ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ''ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ'' ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬੀ.ਐਸ. ਮੂੰਜੇ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਰ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ 1925 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰੋਲ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਣਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵੰਡ ਠੋਸਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲਾਲ ਵੱਡੀ ਬੁਰੂਜਆਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਅਤੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵੰਡ ਠੋਸਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਬਰੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ, ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਲੜਾਉਣ-ਮਰਵਾਉਣ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਬਣੀ
15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਹਿਣਾ/ਐਲਾਨਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ 8 ਮੁਲਕਾਂ (ਹੰਗਰੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆ, ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਰੁਮਾਨੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਥਾਨਕ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਝੱਖ਼ੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਧੁਖ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਖਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਚਲਦੀ ਤਾਂਘ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਠੋਸਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਭਰਾਮਾਰ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਨਾਸਤਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੱਛਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਰੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਚਾਲਾਂ ਮਿਥੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਭਰਾਮਾਰ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣ, ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ- ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨ
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਜਾਣੀ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਪਿਆ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ, ਅਰਧ-ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਅਰਧ ਜਾਗੀਰੂ ਖਸਲਤ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਭੈਂਗੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਹ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤਾਂ (ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਗਲਬੇ ਲਈ ਭੇੜ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੇਕ ਦੋਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਖੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਮਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਕੜ-ਖੋਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵੇਗ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦੁਫਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਗੱਫੇ ਛਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ/ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਤੇ ਭਰਮਾਊ-ਲੁਭਾਊ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ''ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ'', ''ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ'', ''ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ'' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਫਾੜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ, 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਧੜੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ''ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ'' ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਂਕਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜਨਸੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਲਿਬਾਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬੈਜ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ (ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
(....ਚੱਲਦਾ)
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ-ਨਵਜੋਤ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ) ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾਈ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 42 ਵਿਚੋਂ 22 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 33 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਉੱਭਰਵੇਂ ਸੁਆਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ: ਇੱਕ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਲਦਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?
1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 1885 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ-ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇਮਜ਼ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ''ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ'' ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ-ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ''ਹਿੰਦੂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ'' ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1917 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ, ਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰਮਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤ ਉਲੀਕੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ- ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਖਾਕੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੀ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੂੰ ''ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ'' ਦੇ ਘੜਨਹਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 1922 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ''ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ''ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ'' ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬੀ.ਐਸ. ਮੂੰਜੇ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਰ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ 1925 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰੋਲ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਣਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵੰਡ ਠੋਸਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲਾਲ ਵੱਡੀ ਬੁਰੂਜਆਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਅਤੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵੰਡ ਠੋਸਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਬਰੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ, ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਲੜਾਉਣ-ਮਰਵਾਉਣ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਬਣੀ
15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਹਿਣਾ/ਐਲਾਨਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ 8 ਮੁਲਕਾਂ (ਹੰਗਰੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆ, ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਰੁਮਾਨੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਥਾਨਕ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਝੱਖ਼ੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਧੁਖ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਖਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਚਲਦੀ ਤਾਂਘ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਠੋਸਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਭਰਾਮਾਰ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਨਾਸਤਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੱਛਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਰੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਚਾਲਾਂ ਮਿਥੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਭਰਾਮਾਰ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣ, ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ- ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨ
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਜਾਣੀ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਪਿਆ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ, ਅਰਧ-ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਅਰਧ ਜਾਗੀਰੂ ਖਸਲਤ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਭੈਂਗੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਹ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤਾਂ (ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਗਲਬੇ ਲਈ ਭੇੜ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੇਕ ਦੋਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਖੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਮਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਕੜ-ਖੋਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵੇਗ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦੁਫਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਗੱਫੇ ਛਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ/ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਤੇ ਭਰਮਾਊ-ਲੁਭਾਊ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ''ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ'', ''ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ'', ''ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ'' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਫਾੜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ, 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਧੜੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ''ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ'' ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਂਕਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜਨਸੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਲਿਬਾਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬੈਜ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ (ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
(....ਚੱਲਦਾ)
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ
-ਸੁਬੇਗ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਦੋ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੇਕ ਜਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜਖਮ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ-ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ''ਮੰਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ'' ਵਰਗੇ ਅਖਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਅਸਹਿ ਜਬਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੀਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਵੰਨੀ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੁਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਗੀਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਖੁਦ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਜੁੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮਾਰਕਾ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚੱ ਡਟਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜੱਟਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਹੁਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ, ਆਏ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਮਰਨਾਥ, ਅਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮੌਕੇ ਕਾਬੜ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਉਣੇ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ, ਜਲ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਥੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਭਗਵਤ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣੇ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ।
ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਵਿਰਸੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਸਮੇਤ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ। ੦-੦
-ਸੁਬੇਗ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਦੋ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੇਕ ਜਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜਖਮ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ-ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ''ਮੰਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ'' ਵਰਗੇ ਅਖਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਅਸਹਿ ਜਬਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੀਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਵੰਨੀ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੁਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਗੀਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਖੁਦ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਜੁੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮਾਰਕਾ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚੱ ਡਟਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜੱਟਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੰਨੂੰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਹੁਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ, ਆਏ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਮਰਨਾਥ, ਅਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮੌਕੇ ਕਾਬੜ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਉਣੇ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ, ਜਲ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਥੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਭਗਵਤ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣੇ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ।
ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਵਿਰਸੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਸਮੇਤ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ। ੦-੦
Thursday, 18 July 2019
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ
ਭਾਰਤੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਨਕਾਬ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਮਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 172 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਣ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ 90 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਮੌਕੇ 65 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ। ਬਾਰਾਂਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੱ 17 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਂਗਲ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕੀ। ਸੋਪੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ (ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਿਜਬੇਹੜਾ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 2105 ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਫੀਸਦੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ 2017 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 2014 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.81 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਰਾਂਮੂਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 657 (.77 ਫੀਸਦੀ) ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ, ਵਾਚੀ ਵਿੱਚ 1405 (1.68 ਫੀਸਦੀ) ਰਾਜਪੋਰਾ ਵਿੱਚ 1568, ਹਸ਼ਲੀਬਘ ਵਿੱਚ 882 ਤੇ ਬਿਜਬੇਹੜਾ ਵਿੱਚ 1411 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੋਪੋਰ ਵਿੱਚ 4.34 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹੱਬਾਕਾਦਲ 'ਚ 4.26 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦਾ ਤਰਾਲ ਖੇਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1.14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ 1019 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 323 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 234 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਰਾਜਪੋਰਾ, ਵਾਚੀ, ਬਿਜਬੇਹੜਾ, ਕੁਲਗਮ, ਹਸ਼ਾਲੀਬਘ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਈਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 13537 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 11648 (86 ਫੀਸਦੀ), ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 8.76 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 10225 ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7789 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2436 ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ 2-4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ .5 (ਅੱਧੀ) ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 200 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ-ਦੂਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ-ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਾਹਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ'' ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੌਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4-4, 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਢਕਵੰਜ ਦੀs sਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਸਿਦੀਕ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ''ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।'' ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'' ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕੀਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਅਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇ-ਦੇਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿੜ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਚਨੇ ਚਬਾਏਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਨਕਾਬ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਮਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 172 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਣ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ 90 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਮੌਕੇ 65 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ। ਬਾਰਾਂਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੱ 17 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਂਗਲ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕੀ। ਸੋਪੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ (ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਿਜਬੇਹੜਾ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 2105 ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਫੀਸਦੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ 2017 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 2014 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.81 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਰਾਂਮੂਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 657 (.77 ਫੀਸਦੀ) ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ, ਵਾਚੀ ਵਿੱਚ 1405 (1.68 ਫੀਸਦੀ) ਰਾਜਪੋਰਾ ਵਿੱਚ 1568, ਹਸ਼ਲੀਬਘ ਵਿੱਚ 882 ਤੇ ਬਿਜਬੇਹੜਾ ਵਿੱਚ 1411 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੋਪੋਰ ਵਿੱਚ 4.34 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹੱਬਾਕਾਦਲ 'ਚ 4.26 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦਾ ਤਰਾਲ ਖੇਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1.14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ 1019 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 323 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 234 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਰਾਜਪੋਰਾ, ਵਾਚੀ, ਬਿਜਬੇਹੜਾ, ਕੁਲਗਮ, ਹਸ਼ਾਲੀਬਘ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਈਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 13537 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 11648 (86 ਫੀਸਦੀ), ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 8.76 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 10225 ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7789 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2436 ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ 2-4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ .5 (ਅੱਧੀ) ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 200 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ-ਦੂਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ-ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਾਹਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ'' ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੌਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4-4, 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਢਕਵੰਜ ਦੀs sਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਸਿਦੀਕ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ''ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।'' ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'' ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕੀਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਅਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇ-ਦੇਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿੜ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਚਨੇ ਚਬਾਏਗੀ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧੇ
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਢੱਕੀ-ਰਿੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
-ਚੇਤਨ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2010-11 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਰਵੇਖਣ) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 17 ਤੋਂ ਜੂਨ 18 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ 2018-19 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019) 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 36 ਫੀਸਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਵਰਗਰੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜੇਰੋਸੀ ਲਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ 10 ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ
31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੁਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਸਰਵ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ 2012-13 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਔਖੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.7 ਫੀਸਦੀ, 1972-73 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 1977-78 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਦੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 12.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ 91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2004-05 ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 2004-05 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 3.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2004-5 ਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 9.7 ਤੋਂ 15.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 19.8 ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 27-28 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 97.3 ਫੀਸਦੀ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 21 ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਿੱਤਾ ਆਧਾਰਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 54.2 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 46.2 , 47.44 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2004-05 ਤੇ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 49.6 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਣੇਪਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 71.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2004-05 ਵਿੱਚ ਇਹ 59.1 ਫੀਸਦੀ 2009-10 ਵਿੱਚ 63.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 64.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ) ਰਹੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ (2011-12 ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ 2019 ਵਿੱਚ 43.60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮੀ (ਘਾਟਾ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਸਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅੱਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤੋਟ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ.) ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੋਪਰਟ ਵਿੱਚ ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ'' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 34 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 176 ਬਿਲੀਅਨ (ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਸੋਮੇ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਬੀਮਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਾਜਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ੦-੦
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਢੱਕੀ-ਰਿੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
-ਚੇਤਨ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2010-11 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਰਵੇਖਣ) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 17 ਤੋਂ ਜੂਨ 18 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ 2018-19 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019) 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 36 ਫੀਸਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਵਰਗਰੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜੇਰੋਸੀ ਲਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ 10 ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ
31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੁਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਸਰਵ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ 2012-13 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਔਖੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.7 ਫੀਸਦੀ, 1972-73 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 1977-78 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਦੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 12.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ 91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2004-05 ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 2004-05 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 3.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2004-5 ਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 9.7 ਤੋਂ 15.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 19.8 ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 27-28 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 97.3 ਫੀਸਦੀ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 21 ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਿੱਤਾ ਆਧਾਰਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 54.2 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 46.2 , 47.44 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2004-05 ਤੇ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 49.6 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਣੇਪਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 71.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2004-05 ਵਿੱਚ ਇਹ 59.1 ਫੀਸਦੀ 2009-10 ਵਿੱਚ 63.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 64.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ) ਰਹੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ (2011-12 ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ 2019 ਵਿੱਚ 43.60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮੀ (ਘਾਟਾ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਸਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅੱਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤੋਟ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ.) ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੋਪਰਟ ਵਿੱਚ ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ'' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 34 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 176 ਬਿਲੀਅਨ (ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਸੋਮੇ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਬੀਮਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਾਜਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ੦-੦
ਕਾਮਰੇਡ ਕਨ੍ਹਈ ਚੈਟਰਜੀ- ਅਮਰ ਰਹੇ!
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ
ਕਾਮਰੇਡ ਕਨ੍ਹਈ ਚੈਟਰਜੀ- ਅਮਰ ਰਹੇ!ਕਾਮਰੇਡ ਕਨ੍ਹਈ ਚੈਟਰਜੀ, ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, 1933 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਰੀਸ਼ਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੂਖਿਆਲੀ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਲਟ ਲਟ ਬਲਣ ਲੱਗੀ।
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਪਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕਾਮ. ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਅਣਵੰਡੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ
1953 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਗੰਜ ਦੇ ਤਿਲਜਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ (ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
1959 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਅਣਵੰਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਲੀਗੰਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
1959 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਰਾਇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਖਾਦਯ (ਅਨਾਜ) ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧਰਮਤਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 81 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ।
1962 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੁੱਲਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 'ਚਿੰਤਾ' ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1966 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ 'ਦਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼' ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਦਾ ਸੋਧਵਾਦ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1964 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੋਧਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓ ਦੇ ''ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ''ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ'' ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਨ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ।
1967 ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਭਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਸੋਧਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲਰੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ''ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ'' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ''ਦਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼'' ਗਰੁੱਪ 1969 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਬਣੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੁੱਲਿਆ ਸੇਨ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—
—ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼,
—ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲਈ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ,
—ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ,
—ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ।
ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ-ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਵਿਚੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ 18 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ।
ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ, ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਸਨੇ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਟਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ੦-੦
ਕਾਮਰੇਡ ਕਨ੍ਹਈ ਚੈਟਰਜੀ- ਅਮਰ ਰਹੇ!ਕਾਮਰੇਡ ਕਨ੍ਹਈ ਚੈਟਰਜੀ, ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, 1933 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਰੀਸ਼ਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੂਖਿਆਲੀ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਲਟ ਲਟ ਬਲਣ ਲੱਗੀ।
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਪਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕਾਮ. ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਅਣਵੰਡੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ
1953 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਗੰਜ ਦੇ ਤਿਲਜਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ (ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
1959 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਅਣਵੰਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਲੀਗੰਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
1959 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਰਾਇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਖਾਦਯ (ਅਨਾਜ) ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧਰਮਤਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 81 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ।
1962 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੁੱਲਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 'ਚਿੰਤਾ' ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1966 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ 'ਦਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼' ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਦਾ ਸੋਧਵਾਦ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1964 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੋਧਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓ ਦੇ ''ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ''ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ'' ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਨ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ।
1967 ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਭਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਸੋਧਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲਰੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ''ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ'' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ''ਦਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼'' ਗਰੁੱਪ 1969 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਬਣੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੁੱਲਿਆ ਸੇਨ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—
—ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼,
—ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲਈ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ,
—ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ,
—ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ।
ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ-ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਵਿਚੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ 18 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ।
ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ, ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਸਨੇ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਟਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ੦-੦
ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
-ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1380 ਮਿਲੀਅਨ (138 ਕਰੋੜ) ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 830 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ•ਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੇਨਈ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਚੇਨਈ ਦੀ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 60 ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ, ਝੀਲਾਂ, ਅਦੀਆਰ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਕੋਮ ਤੇ ਬਕਿੰਮਘਮ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਲਾਬ/ਝੀਲਾਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦੀਆਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲਾਈਕਾਰਾਨਾਏ ਨਾਂ ਦੀ 6000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਜਲਗਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 650 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਲਗਾਹ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਲ ਕੁੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਦੌਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ 548 ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਐਂਡ ਗਰੇ ਇੰਫਰਾ-ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2040 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 33 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ•ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ•ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨ•ਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਲਈ ਪਰਵਾਣੂ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੜਕ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ (ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ, ਝੀਲਾਂ, ਤਾਲਾਬ, ਟੋਭੇ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ), ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨ• ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ ਆਦਿ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਇਹ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਮਲਮੂਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਭਿਆਂ/ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਦੋਰਾਡੋ ਵੈਦਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
-ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1380 ਮਿਲੀਅਨ (138 ਕਰੋੜ) ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 830 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ•ਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੇਨਈ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਚੇਨਈ ਦੀ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 60 ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ, ਝੀਲਾਂ, ਅਦੀਆਰ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਕੋਮ ਤੇ ਬਕਿੰਮਘਮ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਲਾਬ/ਝੀਲਾਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦੀਆਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲਾਈਕਾਰਾਨਾਏ ਨਾਂ ਦੀ 6000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਜਲਗਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 650 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਲਗਾਹ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਲ ਕੁੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਦੌਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ 548 ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਐਂਡ ਗਰੇ ਇੰਫਰਾ-ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2040 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 33 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ•ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ•ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨ•ਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਲਈ ਪਰਵਾਣੂ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੜਕ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ (ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ, ਝੀਲਾਂ, ਤਾਲਾਬ, ਟੋਭੇ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ), ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨ• ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ ਆਦਿ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਇਹ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਮਲਮੂਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਭਿਆਂ/ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਦੋਰਾਡੋ ਵੈਦਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
Subscribe to:
Posts (Atom)