ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਧੱਫਾ

-ਨਵਜੋਤ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 15 ਵਰ•ੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਅਸਾਮ ਗਣ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਜੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਫ.) ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ (ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅੰਨਾ ਦਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤੜ ਕੜਗਮ (ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦਮ-ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵੋਟ ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ.) 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਵਾਰ ਪੁਡੂਚਰੀ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਈ ਔਖ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪੁਡੂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੰਗਾਸਵਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਖ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਆਸਾਮ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਸਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਤੀਜੀ ਗੱਲ— ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਾ ਨਿਰਾ ਕੁਫਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਵਕਤੀ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰਮ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਜੇ ਧੋਬੀ ਪਟਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਸਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ 46.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 33.07 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ। ਇਸ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਛਿੜੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲੱਕਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦਿਆਂ, ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 29.40 ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 36.86 ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 29.5  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ 17.02 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਾ-ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 10.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਕੁ ਵੱਧ 10.50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 
ਚੌਥੀ ਗੱਲ— ਦੋ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ— ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.— ਕਰਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ (ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ''ਬੰਗਲਾ ਕੌਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਬਣ ਲਈ ''ਮਾਂ, ਮਾਟੀ, ਮਾਨੁਸ਼'' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਟੋ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਟੋ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਤਾਮਿਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ— ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਡਾਢੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਥੋੜ•-ਚਿਰਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਗੁਮਰਾਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਭਰਿਆੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੋ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਖਵੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਭਰਮ ਆਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਥੋੜ•-ਚਿਰਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਧੱਫਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਦਰੇਗਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ— ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।