ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ 

ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ-2

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਪੜ•ੋ)

-ਨਵਜੋਤ

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ 
ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਵਿਹਾਰ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ ਦੋ ਰੱਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ— ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਰੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ— ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਰੱਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ-ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ  ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਉਹ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ  ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'' ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਕਾਨੂੰਨ'' ਨੂੰ ''ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ'' ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ— ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤੋਂ 80 ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਮੁਤਾਬਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ 56 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤੋਂ 80 ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਜਲ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ 1976 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਝਰੀਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫਾਨਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊੁਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ ਇੱਕ ਛਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਮਝਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮਾਰਕਾ ਸਮਝ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ-ਬ-ਮੌਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜ•ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਹ' ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਝੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕੌਮੀ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸਮਝ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ''ਸਦਭਾਵਨਾ'' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ  'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸਮਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  ਕੀਹਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਟ-ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੱਟੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਤੱਟ-ਵਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਰੱਟੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ• ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ/ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਟੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ• ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ।  ਇਹ ਰੱਟਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਕਲੀ ਰੱਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਟਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟੇ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਸਭ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ  ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਜਤਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਐਨ ਹੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਹੈ, ਨਾ ਭਟਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ— ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਖੇਤੀ, ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ  ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਖੱਪਾ-ਪੂਰਤੀ (ਰਾਈਟਫੁਲ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਪਾ-ਪੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਖੱਪਾ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਓਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
1990 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ 1956 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗਭੱਗ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ• ਮਾਰਨ/ਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਹੱਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ• ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਾਂਚੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਅਹਿਮ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ•ਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ— ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ (ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ) ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਨਕਲੀ, ਨਿਗੂਣੇ, ਗੈਰ-ਅਹਿਮ, ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ; ਦੂਜਾ ਪੱਖ— ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਹਕੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (ਟਾਰਗੈੱਟ) ਬਣਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ (ਸਾਮਰਾਜ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ/ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ, ਹਰੇਕ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਾ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਪਾਟਕ ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਟਕਾਊ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਤਿਲ•ਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੌਂਅ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਾਮਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਦਰਦੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖੇਡ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਾ? (ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ) ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ (ਵਾਲੰਟੀਅਰੀ) ਯੂਨੀਅਨ/ਸੰਘ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ— ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ/ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ— ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ। ਹਰੇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਠੋਸ ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, (ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜ਼ੋਰੋ-ਜਬਰੀ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ-ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ—ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ— ਹਰੇਕ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ, ਦੂਜਾ— ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੱਤ ਅਤੇ ਧੁਰਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ। 
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਜਤਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਤਲਾਈ— ਇਹ ਸਭ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: ਇੱਕ— ਇੱਕ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਸਿੱਧੇ/ਸਿੱਧੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ/ਸਿੱਧੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਦੂਜੀ— ਭਾਰਤ ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ, ਕੌਮੀ ਰਜ਼ਾ, ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋੜਵੇਂ ਭਰਾਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰ, ਕਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੱਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੋ
ਪਿਛਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ (ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਲਾਕਾਈ ਅੰਖਡਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ) ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ-ਪੋਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1947 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਖਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ:
1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਿਆਈ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
3. ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੈਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
4. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
5. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੱਪਾ-ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਹੜ•ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ• ਮਾਰਨ (ਪੂਲ ਕਰਨ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।