ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ• ਕਾਂਡ

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ• ਕਾਂਡ—

ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ

ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਨ

—ਦਲਜੀਤ

1991 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਢਕੌਂਜ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜ ਨੇ 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 7 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 4-4 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ• ਕੇ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿ•ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ 4 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ-ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਤੜਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ-ਲੀੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ• ਤਾੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ•ੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
1994 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 42 ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 42 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 147, 149, 302, 307, 323, 325, 435, 201 ਅਤੇ 217 ਆਦਿ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ''ਜੇਲ• ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ'' ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ''ਆਪਣੇ ਜੁੰਮੇ ਆਇਦ ਹੋਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ'' ਸੀ। 
ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰੂਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੂਨ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇs sਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ।'' (ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 13 ਮਈ 2016)
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਤਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਕੁੱਝ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਰੋਚਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ• ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਟਾਡਾ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ• ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ''ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ'' ਕਰ ਦੇਣ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਖ਼ਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ 'ਝੜੱਪ' ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕਤਰਫਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।'' ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।''
3 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ'' ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।''
ਮਾਮਲਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਿੱਖ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ-ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲੀਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ— ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  0-0