ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ 
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੰਭੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਟਕ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਨਅੱਤੀ, ਖਾਣਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ''ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ'' ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2006'' ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ''ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ— ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2006'' ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ'' ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1992 ਵਿੱਚ ਰਿਓ ਵਿਖੇ 170 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ''ਸੰਸਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ'' (ਅਰਥ-ਸਮਿੱਟ) ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ (ਹਕੂਮਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ  ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਅਖੌਤੀ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ'' ਇੱਕ ਢਕੌਂਜ ਹੈ। ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੰਭੀ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁਗਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ''ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ'' ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਾਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ''ਸਪੈਸ਼ਿਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ'' ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਡੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੈਰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਰੋਕਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟ•ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ-ਸੋਧਣ ਲਈ ਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੈਲਸ਼ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2006'' ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ''ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ'' ਦੀ ਓਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵੱਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਜਬ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਡਣਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ''ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।