ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਲੌਅ 
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅੰਦਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਂਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ•ਦ ਕਲਾਂ, ਝਨੇੜੀ, ਘਰਾਚੋਂ, ਘਾਬਦਾਂ, ਨਦਾਮਪੁਰ, ਗੁਆਰਾ, ਬੁਰਜ, ਭੱਟੀਵਾਲ਼, ਨਿਆਮਤਪੁਰਾ, ਨਾਰੀਕੇ, ਨਰੈਣਗੜ•, ਬਾਗੜੀਆਂ, ਮੰਡਵੀ, ਰਾਏਧਰਾਣਾ, ਖੇੜੀ, ਝਲੂਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਤਿ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ  ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ਼ਸ ਦੇ ਕੁਟਾਪਿਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਲ•ਦ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਮੜ• ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 143 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 550 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ਼ਸ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਫੜਿਆ ਹੈ।  24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ•-ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਨ•ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 71 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਟਾਪੇ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਲ•ਦ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ਼ੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਲ਼•ਦ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 24 ਤੋਂ 28 ਮਈ ਦੇ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਲ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ,ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 16 ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ਼ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆੜ•ਤੀਆ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ। ਆੜ•ਤੀਆ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆੜ•ਤੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ•ਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ-ਮੇਲਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆੜ•ਤੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆੜ•ਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ-ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਏ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟੀ ਆੜ•ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲ਼ੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ
ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਕੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ•ਾ ਹੈ। 
ਅੰਗਹੀਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼
ਅੰਗਹੀਣ  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 'ਭੀਖ ਮੰਗਣ' ਵਰਗੀਆਂ ਘੋਲ਼ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ/ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ  1.ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ•ਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵਗੀ  2.ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 100% ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  3.ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।   4.ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1995 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ
ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਉਹ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣ-ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈ ਜੀ ਐੱਸ/ਏ ਆਈ ਈ/ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਵਲੰਟੀਅਰ 14 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇਵਾਲ਼ਾ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ• ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ।  2003 ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ 'ਤਨਖਾਹਾਂ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ-ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿ•ਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵੇਵਾਲ਼ਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਮਿਟੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਗਾਂ ਰਾਣੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸਵਰਨਾ ਦੇਵੀ, ਮਦਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਮਜੀਠੀਆ ਆਦਿ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਈਡਰ 
ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਲ਼ਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲ਼ਸੀ ਕੁਟਾਪਿਆਂ, ਕੇਸਾਂ, ਠਾਣਿਆਂ, ਜੇਲ•ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6866 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 01.4.2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।   ਲੰਘੀ 22 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀ ਜੀ ਐੱਸ ਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲ਼ਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ '16 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਸਅ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਫਤਰੀ ਕਲਰਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ਼ਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੁੰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ• ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਈ ਟੀ ਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਣ-ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ• ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨਾਜ਼ੁਕ  ਹਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹਰਪੀ੍ਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੋਲ਼ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੱਛਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ•ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈੇਵਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ•ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਦੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਊ ਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। 'ਰਲ਼ੌਟੀ ਬਾਜੇ' ਵਾਲ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ-ਕਮੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਏਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ
ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੂੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਦੌੜ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਂਨੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ

ਲੁਧਿਅਣਾ, 5 ਜੂਨ- ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਮਹਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਢੌਂਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ•ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਉੁਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਕਬਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ• ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੁਪਰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓਂ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।