ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਮਨੋਰਥ

ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 

ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ

ਅੱਜ ਕੱਲ• ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ''ਨਿਊਕਲਾਈ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ'' (ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ.) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਾਲਣ (ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ''ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ'' ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਸੱਚ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਸਰਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰੋਗੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ (ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜੀ, ਕੋਇਲਾ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੂਰਮਾਰ ਖਤਰੇ ਸਮੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧੂੜ (ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਮਾਰ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਕੱਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੂਸ ਦੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਫੁਕੂਸੀਮਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ-ਬੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ  ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਨੋਬਿਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧੂੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1986 ਤੋਂ 2004 ਫੈਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਜ ਬਣ ਕੇ ਡਿਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜਪਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੁੰ ਰਿਐਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਐਡੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਤੱਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਢੰਗ
ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ-ਊਰਜਾ, ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਏ.ਪੀ. 1000 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ''ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਸ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ• ਸਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਟੈਨੈਸੀ ਘਾਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਜੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਏ.ਪੀ. 1000 ਭੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੋਇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 5-6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਊ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ/ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਅਤੇ 
ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਮਨੋਰਥ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਛਕੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
''ਏਸ਼ੀਆ ਧਰੁਵ'' ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦੰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੀਂਘਾਂ ਝੁਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ— ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ''ਏਸ਼ੀਆ ਧਰੁਵ'' ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ''ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ'' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ-ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅਗਲੀ ਗੱਲ— ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਚੂੰਡਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ•ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਦਲਾਲ ਖਸਲਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ''ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ'' (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਝਰੀਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ. ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਨ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ''ਏਸ਼ੀਆ ਧਰੁਵ'' ਨੀਤੀ ਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦੰਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।