Surkh Rekha July-Aug. 2016 Title page no. 1

Surkh Rekha July-Aug. 2016 Title page no.1

Surkh Rekha July-Aug. 2016 Title page no. 2

Surkh Rekha July-Aug. 2016 Title page no.2

Surkh Rekha July-Aug. 2016 Title page no. 3

Surkh Rekha July-Aug. 2016 Title page no.3

Surkh Rekha July-Aug. 2016 Title page no. 4

Surkh Rekha July-Aug. 2016 Title page no. 4

Surkh Rekha July-Aug 2016

ਤਤਕਰਾ
-ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ— 
 ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ 4
-ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ 
 ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ? 5
-ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ 7
-ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ 
 ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ-2 10
-ਹੰਦਵਾੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: 
 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਹ-ਲਲਕਾਰ 16
-ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ  19
-ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 22
-ਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਚੌਪੱਟ ਖੋਲ•ੇ 26
-ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ 
 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ 29
-ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ: 
 ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 31
-ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ-ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ 34
-ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: 
 ਬਰੈੱਡ ਬਦਨਾਮ 37
-ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ• ਕਾਂਡ: 
 ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਨ 38
-ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਧੱਕੜ ਕਦਮ 39
-ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਲਹਿਰ 40
-ਪੁਲਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 41
-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਮਤਾ 42
-ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ਼ ਉੱਪਰ 
 ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਾਰ 43
-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ 44
-ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ 48
-ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ 49

ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ— ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ— ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ, ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਰਕ, ਸਫਾਈ-ਸੇਵਕ— ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜ-ਚਾਪਾਂ ਕੰਨੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਝੰਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਔਖ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਮਘ-ਭਖ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੌਂਅ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ— ਗੱਲ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜਗਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। 
ਪਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਾਟਵੀਆਂ ਹਨ, ਖਿੰਡਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਕਜਹਿਤੀ ਅਤੇ ਏਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਫਾਂਕਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ— ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਾਟਕ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਅ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਟਕ ਤੇ ਖਿੰਡਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੜੀਏ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਢਕੌਂਜ ਰਚ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਟਕ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਟਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਟਕ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨਯੋਗ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫs  sਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹਾਕਮ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਸਭਨਾਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਥੜ•ੇ 'ਚ ਪਰੋਂਦਿਆਂ, ਤਿੱਖੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ— ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ (ਫੀਫਡਮ) ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਆਓ! ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਸੂਲੀ ਬੰਨ•-ਸੁੱਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੀਏ। 

ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ?

ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ?

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ) ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦਿਆਂ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਟਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ (ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦਦ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਅਤੇ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਤਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਅਤੇ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਗਣੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ-ਨੁਮਾ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ— ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ• ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕਾਤਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕੀਤਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜਾਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ੱਿਦੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ-ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ— ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪੰਥਕ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਹਲੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ— ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ— ਹਾਲੀਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਖਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ। ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲਾਲਚਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਤ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਹੱਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਹੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਲ-ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢੀ ਔਖ ਤੇ ਰੜਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੜਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਧੱਫਾ

-ਨਵਜੋਤ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 15 ਵਰ•ੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਅਸਾਮ ਗਣ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਜੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਫ.) ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ (ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅੰਨਾ ਦਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤੜ ਕੜਗਮ (ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦਮ-ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵੋਟ ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ.) 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਵਾਰ ਪੁਡੂਚਰੀ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਈ ਔਖ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪੁਡੂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੰਗਾਸਵਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਖ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਆਸਾਮ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਸਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਤੀਜੀ ਗੱਲ— ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਾ ਨਿਰਾ ਕੁਫਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਵਕਤੀ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰਮ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਜੇ ਧੋਬੀ ਪਟਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਸਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ 46.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 33.07 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ। ਇਸ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਛਿੜੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲੱਕਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦਿਆਂ, ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 29.40 ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 36.86 ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 29.5  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ 17.02 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਾ-ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 10.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਕੁ ਵੱਧ 10.50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 
ਚੌਥੀ ਗੱਲ— ਦੋ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ— ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.— ਕਰਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ (ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ''ਬੰਗਲਾ ਕੌਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਬਣ ਲਈ ''ਮਾਂ, ਮਾਟੀ, ਮਾਨੁਸ਼'' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਟੋ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਟੋ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਤਾਮਿਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ— ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਡਾਢੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਥੋੜ•-ਚਿਰਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਗੁਮਰਾਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਭਰਿਆੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੋ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਖਵੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਭਰਮ ਆਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਥੋੜ•-ਚਿਰਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਧੱਫਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਦਰੇਗਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ— ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ 

ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ-2

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਪੜ•ੋ)

-ਨਵਜੋਤ

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ 
ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਵਿਹਾਰ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ ਦੋ ਰੱਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ— ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਰੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ— ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਰੱਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ-ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ  ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਉਹ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ  ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'' ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਕਾਨੂੰਨ'' ਨੂੰ ''ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ'' ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ— ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤੋਂ 80 ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਮੁਤਾਬਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ 56 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤੋਂ 80 ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਜਲ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ 1976 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਝਰੀਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫਾਨਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊੁਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ ਇੱਕ ਛਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਮਝਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮਾਰਕਾ ਸਮਝ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ-ਬ-ਮੌਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜ•ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਹ' ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਝੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕੌਮੀ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸਮਝ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ''ਸਦਭਾਵਨਾ'' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ  'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸਮਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  ਕੀਹਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਟ-ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੱਟੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਤੱਟ-ਵਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਰੱਟੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ• ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ/ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਟੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ• ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ।  ਇਹ ਰੱਟਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਕਲੀ ਰੱਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਟਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟੇ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਸਭ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ  ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਜਤਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਐਨ ਹੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਹੈ, ਨਾ ਭਟਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ— ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਖੇਤੀ, ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ  ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਖੱਪਾ-ਪੂਰਤੀ (ਰਾਈਟਫੁਲ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਪਾ-ਪੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਖੱਪਾ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਓਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
1990 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ 1956 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗਭੱਗ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ• ਮਾਰਨ/ਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਹੱਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ• ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਾਂਚੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਅਹਿਮ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ•ਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ— ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ (ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ) ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਨਕਲੀ, ਨਿਗੂਣੇ, ਗੈਰ-ਅਹਿਮ, ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ; ਦੂਜਾ ਪੱਖ— ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਹਕੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (ਟਾਰਗੈੱਟ) ਬਣਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ (ਸਾਮਰਾਜ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ/ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ, ਹਰੇਕ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਾ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਪਾਟਕ ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਟਕਾਊ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਤਿਲ•ਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੌਂਅ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਾਮਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਦਰਦੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖੇਡ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਾ? (ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ) ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ (ਵਾਲੰਟੀਅਰੀ) ਯੂਨੀਅਨ/ਸੰਘ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ— ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ/ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ— ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ। ਹਰੇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਠੋਸ ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, (ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜ਼ੋਰੋ-ਜਬਰੀ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ-ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ—ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ— ਹਰੇਕ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ, ਦੂਜਾ— ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੱਤ ਅਤੇ ਧੁਰਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ। 
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਜਤਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਤਲਾਈ— ਇਹ ਸਭ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: ਇੱਕ— ਇੱਕ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਸਿੱਧੇ/ਸਿੱਧੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ/ਸਿੱਧੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਦੂਜੀ— ਭਾਰਤ ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ, ਕੌਮੀ ਰਜ਼ਾ, ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋੜਵੇਂ ਭਰਾਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰ, ਕਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੱਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੋ
ਪਿਛਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ (ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਲਾਕਾਈ ਅੰਖਡਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ) ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ-ਪੋਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1947 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਖਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ:
1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਿਆਈ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
3. ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੈਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
4. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
5. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੱਪਾ-ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਹੜ•ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ• ਮਾਰਨ (ਪੂਲ ਕਰਨ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਹ-ਲਲਕਾਰ

ਹੰਦਵਾੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: 

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਝਾ ਕਾਰਾ: ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਹ-ਲਲਕਾਰ

-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ, ਕੁੱਟਦੀ, ਦਬਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ-ਇੱਜਤ, ਜੁਰਅਤ-ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਰਣ-ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ— 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਲ ਝੱਲੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ•ੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ— ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤੀ ਹਰਬੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲਿਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਕੁੜੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਚਾਈ— ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ— ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। 
12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦਬੋਚਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਆਈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾਏ ਪਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਤਹੂ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਵਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਦਾਦ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ  2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜ• ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁਬਾਨ ਠਾਕਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਗਾਲ਼-ਮੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜ•ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾਅ-ਧਮਕਾਅ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁੱਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੱਥਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਲ•ੇ-ਚੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਕਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ''ਡੂੰਘਾ ਪਛਤਾਵਾ'' ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। 'ਅਫਸਪਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ•-ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ— ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ''ਪਛਤਾਵੇ'' ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੜ ਵੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ''ਹਮ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ— ਆਜ਼ਾਦੀ!'' ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਹਫਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ''ਹਮ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ— ਆਜ਼ਾਦੀ!'' ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹੰਦਵਾੜਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੋਪੇਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਸੀਆ ਅਤੇ ਨੀਲੋਫਰ (ਨਣਦ-ਭਰਜਾਈ) ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਦੀ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਰਾਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80-80 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਨ• ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਵਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੋ-ਧੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਵੀ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ। 
ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਹੈ— ''ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ, ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ਲੁੰਡਾ।'' ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਕੂਮਤ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਇਹ ਸਭੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂਘ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਮਨੋਰਥ

ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 

ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ

ਅੱਜ ਕੱਲ• ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ''ਨਿਊਕਲਾਈ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ'' (ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ.) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਾਲਣ (ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ''ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ'' ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਸੱਚ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਸਰਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰੋਗੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ (ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜੀ, ਕੋਇਲਾ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੂਰਮਾਰ ਖਤਰੇ ਸਮੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧੂੜ (ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਮਾਰ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਕੱਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੂਸ ਦੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਫੁਕੂਸੀਮਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ-ਬੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ  ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਨੋਬਿਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧੂੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1986 ਤੋਂ 2004 ਫੈਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਜ ਬਣ ਕੇ ਡਿਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜਪਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੁੰ ਰਿਐਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਐਡੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਤੱਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਢੰਗ
ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ-ਊਰਜਾ, ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਏ.ਪੀ. 1000 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ''ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਸ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ• ਸਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਟੈਨੈਸੀ ਘਾਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਜੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਏ.ਪੀ. 1000 ਭੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੋਇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 5-6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਊ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ/ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਅਤੇ 
ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਮਨੋਰਥ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਛਕੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
''ਏਸ਼ੀਆ ਧਰੁਵ'' ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦੰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੀਂਘਾਂ ਝੁਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ— ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ''ਏਸ਼ੀਆ ਧਰੁਵ'' ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ''ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ'' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ-ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅਗਲੀ ਗੱਲ— ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਚੂੰਡਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ•ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਦਲਾਲ ਖਸਲਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ''ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ'' (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਝਰੀਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ. ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਨ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ''ਏਸ਼ੀਆ ਧਰੁਵ'' ਨੀਤੀ ਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦੰਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ—

ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ— 

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ

-ਚੇਤਨ

ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੀ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਕੋਕਾ) ਅਧੀਨ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਦਲ ਸਾਗਰਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਟਕਲਾਦੀ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੌਣ ਹੈ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ?
ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਰੱਗਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ) ਵਿੱਚ 1993 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰੱਗਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਅਵਖੇਸ਼ਾ ਨੰਦ ਦੀ ਚੇਲੀ ਸਾਧਵੀ ਪੂਰਨਾ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਗਿਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣੀ ਪਰੱਗਿਆ ਜੈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਜੱਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ 1904 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਜਿਸ ਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਸਾਵਰਕਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰਗਣਾ ਆਸੀਮਾ ਨੰਦ ਕਿਸੇ ਹਵਨ-ਕੁੰਡ ਕੋਲ ਖੜ•ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਹੋਰ ਭਗਵਾਂਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਪਰੱਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਪਰੱਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। 
ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਾਰਾਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ਾਵਰਾਤ ਚੌਕ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਐਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 'ਚੁਸਤ' ਪੁਲਸ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਜੇਹਾਦ-ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ— ਸਿਮੀ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ)— ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ (ਸਿਮੀ ਦੇ ਬੰਦ ਦਫਤਰ ਕੋਲ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ 5 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਦੇੜ ਨੇੜੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਆ, ਕਾਨਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
2008 ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ, ਉਸ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ— ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ- ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਾ ਪਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਮਸਜ਼ਿਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਤੇ ਪਰੱਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ''ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ'' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ  ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਰੱਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਤਿ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਦਿਆ ਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ
ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਰੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਣੀ ਸਾਲਿਆਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੇਂਟ-ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ''ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿਆਂ।'' ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ''ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਧਵੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਭ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ''ਗੁਆਚ'' ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਲ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਲਸਾਂਮਹੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਭਾਵੇਂ ਪਰੱਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਰੁਬੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰੁਬੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਪਰ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਬੀਨਾ ਮੈਮਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸੀ, ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਦਾ ਫਿਰਕੂ, ਭੜਕਾਊ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਰ ਲਾ ਕੇ ਓਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਬੀਨਾ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ• ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਧਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਗਲਬਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਮੋਦਾਸਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੋਦਾਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਤਾਰ ਮੋਦਾਸਾ-ਮਾਲੇਗਾਉਂ-ਪਰੱਗਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਮੋਦਾਸਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੋਦਾਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਵਰਕੁੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ (ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈ) ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਕਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁਰਤੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ) ਨੇ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਧਮਾਕੇ (2007) ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ਮੋਦਾਸਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਜਰਾਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
ਮੋਦਾਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਰਾਛਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੋਟਰਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰੱਗਿਆ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਰੱਗਿਆ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰੱਗਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ (ਬੰਬ), ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਿਆ ਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੈਪਟਾਪ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਆਗੂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2009 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਣ-ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਹੋਰੀਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਗਏ। 
ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
9 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਜਦੋ ਮਾਲੇਗਾਉਂ 2006 ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਐਨੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ  ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਨੇ ਅਸਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 4500 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਥ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਹੀ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ।'' ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਅਜਹਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ। 
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ 'ਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠ-ਤੂਫਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।) ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 26/11 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ''ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ'' ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ• ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤੁਅੱਸਬੀ ਲੱਛਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।
----------------------------
ਛਪਦੇ ਛਪਦੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕੈਅਡ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁੜ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।... 
(ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 29 ਜੂਨ 2016)

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ 
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੰਭੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਟਕ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਨਅੱਤੀ, ਖਾਣਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ''ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ'' ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2006'' ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ''ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ— ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2006'' ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ'' ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1992 ਵਿੱਚ ਰਿਓ ਵਿਖੇ 170 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ''ਸੰਸਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ'' (ਅਰਥ-ਸਮਿੱਟ) ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ (ਹਕੂਮਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ  ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਅਖੌਤੀ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ'' ਇੱਕ ਢਕੌਂਜ ਹੈ। ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੰਭੀ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁਗਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ''ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ'' ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਾਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ''ਸਪੈਸ਼ਿਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ'' ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਡੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੈਰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਰੋਕਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟ•ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ-ਸੋਧਣ ਲਈ ਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੈਲਸ਼ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2006'' ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ''ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ'' ਦੀ ਓਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵੱਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਜਬ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਡਣਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ''ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।