ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ
ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 22 ਅਗਸਤ ਬਰਨਾਲਾ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ 'ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੰਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੌਖਲੇ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਪੁਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 17-18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੌਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਲੜਾਕੂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਝਲਕਾਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘੇਰਾਓ  ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਈ ਗਈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਗਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਜਾਂ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱੋਲੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਨੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ, ਨਮਕੀਨ ਭੁਜੀਆ, ਖੀਰਾਂ, ਕੜਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਲਬੂਤ ਦੇ ਮੇਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣਾ ਹੈ।