ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ (1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬੌਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 76000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬੌਂਡਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਰਕੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ। ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 7.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਔਸਤ 3.46 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 9.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਸਰਕਾਰੀ) ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਟੁੱਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 12 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਦਣ ਰਾਹੀਂ ਬਟੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਟਾਟਿਆਂ, ਮਿੱਤਲਾਂ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਟੁੱਟੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਟੁੱਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਨਅੱਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੰਭੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ (ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ) ਜ਼ੋਰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਕਰੋੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਘਾਗ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੈਂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁਗਾਊ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਝੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਲ-ਵਲੇਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਜਟੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਣ-ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱਬ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਅਸਹਿ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ: ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਸ ਚੂੰਡਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਛੁਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।