ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੇ ਉਹੜਾਂ-ਪੋਹੜਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ''ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜ ਬਿੱਲ-2017'' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ— ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਉਜਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1936, ਬੋਨਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1965, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1976। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਇੱਕਸਾਰ ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਗ 9 (1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਇਉਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ (44ਵੀਂ ਅਤੇ 46ਵੀਂ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਜਰਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਿੱਲ ''ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ''ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ— ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ''ਮਾਲਕ'' (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ/ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ''ਸਿੱਧੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ''ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲਕ'' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ''ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ''ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਹੋਏ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ'' ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਹਿ ਬੋਨਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਬੋਨਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਰੱਟਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਰੱਟਿਆਂ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਜਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਲਈ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਲਣੀ ਲਾਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2017 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ— ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ/ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਜਾ ਮੁੱਦਾ— ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸਣ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਕਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਤੇ ਆਇਦ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨs s ਲਈ ਹੂੰਝਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ— ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ— ਇਸ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।