800 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਗਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ''ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ'' ਨੀਤੀ
800 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼-ਵਲ੍ਹੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਸਰੀ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਭਰਪੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਜੋੜਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਡਿਗੀ? ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਣਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਜੋੜਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ (ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ) ਨੂੰ 'ਲੋਕ-ਭਲਾਈ' ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ, ਇਸਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ— ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਟੱਟੀ-ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪੱਖੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ-ਬਟੋਰੂ ਧਨਾਢਾਂ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਮਾਲਕ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ-ਦੁੱਕੜ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, 800 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਇਹਨਾਂ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ-ਵਲੇਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਲੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।