ਮੀਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਮੀਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਮੀਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰਖੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕ ਸੋਲਵੀਂ ਅਤੇ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਬੋਧੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਜਪਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੜਕਵੇਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਅਮਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 1962 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨੀ ਵਿਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦਿਆਂ, ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਈ। ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਹਨ ਮੈਕਕਿਸਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ''ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਫੂਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਰਿਆ ਲੰਘਾਕੇ'' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ 9 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਵਸੋਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਧਾੜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹੱਥੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਰਹੱਦੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 19000 ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56000 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜੀਬ ਰਾਜ਼ਾਕ ਵੱਲੋਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਖੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਐਨ. ਮਾਹਰ ਯਾਂਗਨੀਹ ਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਰਖੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਉਂਤ'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ''ਬੰਗਾਲੀਆਂ'' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਂਗ ਸ਼ਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦਾ ਰੋਲ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ''ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ'' ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1962 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਘੋਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਬਲ ਅਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂ ਕੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਧੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੀਗ ਦੀ ਆਗੂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਖਿਲਾਫ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ 'ਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ''ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਾ ਹੋਣ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂ ਕੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ''ਬੰਗਾਲੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂ ਕੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡੀ ਹੂਕਮਤ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1962 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ— ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਟੇਕ
ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਝੰਬੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈਂਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਕਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡੀ ਹਕੂਮਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ 135 ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ, ਕਤਲੇਆਮ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਹਿ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਇੱਕ ਹੋਈ
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਅਖੌਤੀ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਖਿਲਾਫ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਮਾਰ ਆਗੂ ਸੂ ਕੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸਪਰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਝਰੀਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਜੱਜੋਦਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀ-ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਘ-ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੱਕੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੁਰਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ: ਇੱਕ— ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਨਸਲੀ ਫਾਸ਼ੀ ਬੋਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸੇਧ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ''ਏਸ਼ੀਆ ਚੂਲ'' ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ''ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ-ਬਹਾਲੀ'' ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ।  ੦-੦