ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ-
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ
-ਸਮੀਰ
ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਝੱਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਮੀਤਵ ਰਾਇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। .. ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚਿਨੱਪਾ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਦੱਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਅਤੇ 25 (1) ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।'' ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਸਮÎਝ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 1986 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ''ਸੰਵਿਧਾਨ'', ''ਦਰਸ਼ਨ'' ਅਤੇ ''ਰਵਾਇਤ'' ਦੀ ''ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ'' ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ— ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ''ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ'' ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ— ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡੰਗੀ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ''ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਰਸ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ— ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਢੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀs sਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਊ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ— ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਇੱਟ-ਖੜੱਕੇ ਦਾ ਖੇਖਣ ਰਚਦਿਆਂ, ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ  ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ-ਢਕਵੰਜ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਹਿਤ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂੰਖਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਲੰਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।