ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ
-ਚੇਤਨ
ਬਦਨਾਮ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼-ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ; ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ/ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੈਕਟਮ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚ/ਟੈਕਸ (ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਚਾਰਜ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਓ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਕਾਲ (ਜੀਵਨ ਕਾਲ) ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ/ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਮਈ-ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ 3-ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਸੈੱਸ/ਫੋਰ-ਜੀ (4-ਜੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3-ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਰਾਡਮੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੀ। ਬਰਾਡ ਬੈਂਂਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ 20 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2.3 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਲਈ ਬਰਾਡਬੈਂਡ 4-ਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਵਾਲੇ), ਸੈਲੂਲਰ (ਰੈਗੂਲਰ) ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਕਸਸੈੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ (ਵਾਇਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟਰੈਫਿਕ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ (ਪਰਿਵਾਹਨ) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਬਰਾਡਬੈਂਡ/ਵਾਇਰਲੈੱਸ/4-ਜੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 3-ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੇ 22 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਇੰਫੋਟੈੱਲ ਸਬਾਰਡਬੈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਮ (ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਨਿਲਾਮੀ 20 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,847.44 ਕਰੋੜ (ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ 642.39 ਕਰੋੜ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਮੋਟਰ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਗ (ਕੰਟਰੋਲ) ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾਕਾਰ) ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 252.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ''ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ'' ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੁਥਾਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ) ਏਅਰਟੈੱਲ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਆਈਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ (ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ) ਬਰਾਡਬੈਂਡ/ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਾਂ ਢੀਠਤਾਈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੈਟਾ ਟਰੈਫਿਕ ਲਈ ਤਹਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਈ 4-ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੌਝਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਨੈੱਟ-ਵਰਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ 4-ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਾਰੇ ਕੈਗ (ਲੇਖਾਕਾਰ) ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 22,842 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 3-ਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਉਸ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ (ਖਰਚੇ) ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਖਰਚਾ ਬਰਾਡਬੈਂਡ/ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ (ਇਨਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਦੁਰਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ)। ਦੂਸਰੇ ਅਪਰੇਟਰ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜ਼/ਵਾਇਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟ-ਵਰਕ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਟਰੈਫਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉਗਰਾਹੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ
ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਓਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਓ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਾਇਮ ਕਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਕੀਮ 149 ਰੁਪਏ, ਜੋ 28 ਦਿਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ— ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਔਸਤ ਮਾਲੀਏ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ— ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡੈਟਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੀਓ ਨੇ 19 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਅਤੇ 0.1 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਿਆਂ ਨਹੀਂ। 19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 570 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ, 21 ਦਿਨਾਂ, 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ. 500 ਰੁਪਏ 5 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਓ 499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 4-ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੱਝਵੀਂ ਮੁਫਤ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਜੀਓ ਦੇ ਬਰਾਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਿਉਂ?
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜੁੰਡੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ, ਹਮਾਇਤ, ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ/ਇਨਾਮ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 900 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 10000 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 33000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਹੇਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 3,76, 561 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 470 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡ (ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਾਲ 404700 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਸਾਰ ਨੂੰ 2.08 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ/ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜੀਓ ਰਿਲਾਇੰਸ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 1) ਜੀਓ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਤੀਸਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵਾਇਸ (ਆਵਾਜ਼) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ''ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੁੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਕੇ ਜੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲਚੱਲ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਫਰੀ/ਮੁਫਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੰਮ-ਕਾਰਡਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।