ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ
-ਨਵਜੋਤ
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ 'ਬਾਣ' ਛੱਡਦਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ''ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਦੰਭੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਜ਼ਰੀਆ) ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ 29 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 16.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 86.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 14.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ— ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ
ਨਕਦੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ— ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਗਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨ ਲਈ 500/1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਦਸਾਂ-ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ''ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ'' 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ''ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ?'' 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਮ-ਧੱਕਾ ਹੋ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਅ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ-ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੀੜੇ-ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ-ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਮ-ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ-ਤਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ— ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜੈਕਾਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਆਫਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗੁਰਬਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਹਿਰ ਬਣ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਨੂੰ ਬੇਦਰੇਗਪੁਣੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਟੋਲਾ, ਭਾਜਪਾਈ ਧੂਤੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਇਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ— ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਾਂਗੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ'' ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਛਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' (ਯਾਨੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ) ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੇਅਟੀਐਮ, ਕਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ— ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਖ-ਰਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਸੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ— ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ— ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਢਕੌਂਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'') ਖਿਲਾਫ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੀ ਗਦਾਧਾਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਅਸਾਸੇ (ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ) ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਨਕਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ— ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ (ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ (ਸਨਅੱਤ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਰਵਾਰ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਨਕਦੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ-ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੱਪੇ ਹੇਠ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਨਅੱਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਫੈਦ ਧਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਚਾਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦਿਆਂ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਇਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਲਈ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ/ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠਲੀ ਉਹ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਵਪਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ (ਅਰਚਚਾਰੇ ਦੇ ਸਫੈਦ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧਦੀ-ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਅਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੋਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੱਗਰਮੱਛ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੋਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਮੂਨਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਗਰਮੱਛ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਹਕੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਕਸਰ ਪੈਸਿਆਂ ਖੁਣੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ 500-1000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸੇ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨੱੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਿ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰਤਪੈਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੀ ਕੋਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਡਾਕਟਰ ਲੱਖ-ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤਪੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਪਟੀ ਗਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦਹਿ-ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਰ-ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣਾ ਹੈ: ਇੱਕ— ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਪੂੰਜੀ ਚੱਕਰ-ਗੇੜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਕਾਲੇ ਧਨ/ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ— ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੇ।
ਇੱਥੇ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਫੇਦ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ (ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ (ਹੱਕੀ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ) ਬਟੋਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜਹਾਦੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਭਰਿਆੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨਸੂਬੇ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੱਝੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹਾਰ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਛਾੜ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ) ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ/ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ/ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਹਸਤੀ (ਸਟਰੌਂਗਮੈਨ) ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੇਦਰੇਗ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਦਿਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਜਾਦੂਮਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ— ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ, ਪੜਤ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ.- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ; ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਮ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ— ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਦੂਜਾ- ਇਹ ਕਦਮ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਟਾ ਕੇ ਨਵਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1500 ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੇ ਕੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਰੀਗੇਡ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਕਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ (ਇਸਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰÎਭਾਵਿਤ ਲਾਹੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਖੁਦ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ— ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ (ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਠੋਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੰਡਣ-ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕੁਫਰ ਵੀ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁ-ਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਕਦਮਾਂ (ਸੰਧੀਆਂ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਸਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਰੱਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੰਟ ਅੰਦਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਥ ਅਤੇ ਤੰਤਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ/ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜ-ਭਾਗ (ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ) ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ— ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗਦਾ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ'' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਰੂਦ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ''ਰਾਮਰਾਜ'' ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਕੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਜਾਰਤ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੁਰਸ਼'' ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ
ਮੋਦੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਫੋਨਾਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ''ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ''। ਇਉਂ, ਜਦੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ?!
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੁਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨਾ ਨਕਦੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ) ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਮੌਜੁਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਹੇਠ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਨਿਹਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸਵੀਡਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮ ਹੈ।
ਜੇ ਐਡੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਬੇਕਾਇਦਾ (ਇਨਫਾਰਮਲ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਧ-ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ/ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਜਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ-ਚਾਲਕ, ਕੁਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇਂ ਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ/ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਹ-ਬਿਸਕੁੱਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਬਗੈਰ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਆਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਝੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 1600 ਪੁਆਇੰਟ (5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਹੇਠ ਆ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਤੀਖਣ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਸੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।'' ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਸਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਗਾਸੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਦੇ ਕੌਟਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਫਾਏ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਸਨੈਪਡੀਲ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਕੁਨਾਲੇ ਬਾਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਾਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਧਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ)
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਹਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ
-ਨਵਜੋਤ
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ 'ਬਾਣ' ਛੱਡਦਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ''ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਦੰਭੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਜ਼ਰੀਆ) ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ 29 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 16.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 86.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 14.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ— ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ
ਨਕਦੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ— ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਗਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨ ਲਈ 500/1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਦਸਾਂ-ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ''ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ'' 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ''ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ?'' 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਮ-ਧੱਕਾ ਹੋ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਅ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ-ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੀੜੇ-ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ-ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਮ-ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ-ਤਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ— ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜੈਕਾਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਆਫਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗੁਰਬਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਹਿਰ ਬਣ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਨੂੰ ਬੇਦਰੇਗਪੁਣੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਟੋਲਾ, ਭਾਜਪਾਈ ਧੂਤੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਇਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ— ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਾਂਗੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ'' ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਛਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' (ਯਾਨੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ) ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੇਅਟੀਐਮ, ਕਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ— ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਖ-ਰਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਸੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ— ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ— ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਢਕੌਂਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'') ਖਿਲਾਫ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੀ ਗਦਾਧਾਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਅਸਾਸੇ (ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ) ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਨਕਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ— ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ (ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ (ਸਨਅੱਤ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਰਵਾਰ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਨਕਦੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ-ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੱਪੇ ਹੇਠ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਨਅੱਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਫੈਦ ਧਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਚਾਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦਿਆਂ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਇਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਲਈ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ/ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠਲੀ ਉਹ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਵਪਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ (ਅਰਚਚਾਰੇ ਦੇ ਸਫੈਦ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧਦੀ-ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਅਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੋਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੱਗਰਮੱਛ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੋਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਮੂਨਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਗਰਮੱਛ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਹਕੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਕਸਰ ਪੈਸਿਆਂ ਖੁਣੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ 500-1000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸੇ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨੱੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਿ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰਤਪੈਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੀ ਕੋਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਡਾਕਟਰ ਲੱਖ-ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤਪੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਪਟੀ ਗਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦਹਿ-ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਰ-ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣਾ ਹੈ: ਇੱਕ— ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਪੂੰਜੀ ਚੱਕਰ-ਗੇੜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਕਾਲੇ ਧਨ/ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ— ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੇ।
ਇੱਥੇ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਫੇਦ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ (ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ (ਹੱਕੀ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ) ਬਟੋਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜਹਾਦੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਭਰਿਆੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨਸੂਬੇ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੱਝੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹਾਰ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਛਾੜ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ) ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ/ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ/ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਹਸਤੀ (ਸਟਰੌਂਗਮੈਨ) ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੇਦਰੇਗ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਦਿਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਜਾਦੂਮਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ— ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ, ਪੜਤ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ.- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ; ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਮ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ— ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਦੂਜਾ- ਇਹ ਕਦਮ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਟਾ ਕੇ ਨਵਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1500 ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੇ ਕੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਰੀਗੇਡ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਕਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ (ਇਸਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰÎਭਾਵਿਤ ਲਾਹੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਖੁਦ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ— ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ (ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਠੋਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੰਡਣ-ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕੁਫਰ ਵੀ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁ-ਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਕਦਮਾਂ (ਸੰਧੀਆਂ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਸਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਰੱਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੰਟ ਅੰਦਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਥ ਅਤੇ ਤੰਤਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ/ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜ-ਭਾਗ (ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ) ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ— ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗਦਾ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ'' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਰੂਦ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ''ਰਾਮਰਾਜ'' ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਕੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਜਾਰਤ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੁਰਸ਼'' ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ
ਮੋਦੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਫੋਨਾਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ''ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ''। ਇਉਂ, ਜਦੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ?!
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੁਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨਾ ਨਕਦੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ) ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਮੌਜੁਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਹੇਠ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਨਿਹਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸਵੀਡਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮ ਹੈ।
ਜੇ ਐਡੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਬੇਕਾਇਦਾ (ਇਨਫਾਰਮਲ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਧ-ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ/ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਜਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ-ਚਾਲਕ, ਕੁਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇਂ ਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ/ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਹ-ਬਿਸਕੁੱਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਬਗੈਰ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਆਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਝੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 1600 ਪੁਆਇੰਟ (5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਹੇਠ ਆ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਤੀਖਣ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਸੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।'' ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਸਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਗਾਸੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਦੇ ਕੌਟਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਫਾਏ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਸਨੈਪਡੀਲ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਕੁਨਾਲੇ ਬਾਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਾਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਧਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ)
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਹਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment