ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤਾ: ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ

ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤਾ:
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ
-ਦਲਜੀਤ
11-12 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਅਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 2007-08 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ 2010 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਮਲ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਕੁਡੂਨਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦਰੁਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਜਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਪਰ ਫੇਰ ਇਸਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ'', ''ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ'', ''ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ'', ''ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ'', ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਅਤੇ ''ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ 6 ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਅਜਿਹੇ ''ਸਨਅੱਤੀ ਟਾਪੂ'' ਬਣਾ ਕੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟੇ-ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਲੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਸ਼ੀਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1127 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੰਬ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 231 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 99 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (56) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਚੈਰਨੋਬਿਲ ਜਾਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਵਾਰ 982, 212, 88, 47, 6, 6 ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਪਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੈਰਨੋਬਿਲ ਜਾਂ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੀਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਚੈਰਨੋਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਜਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ— ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲਖਾਨੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਨਅੱਤ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਟਾਂ, ਧਮਾਕਿਆਂ, ਰਿਸਾਓ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੂਰਜੀ, ਪੌਣ ਅਤੇ ਜਲ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਖੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜ ਮੁਲਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 7 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 6 ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾਂ (1000%) ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਡੁਬੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀs sਠਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਲ-ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ-1 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ''ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਪੈਂਸੇਸ਼ਨ'' (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਦੂਹਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀਆਂ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ— ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜੀ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਤਾਪ-ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।