ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ

ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ:
ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ''ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ'' ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੇਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਝੋਕ ਕੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਡਾਲ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟ-ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਰੈਲੀਆਂ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਬੂ-ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਰਮ-ਦਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਜਕੜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਬਣ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਪੜਤ-ਖੋਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ/ਝੂਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ— ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ 'ਗੂਠਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।s
sਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ— ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਬਰ, ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।