surkh Rekha jan-feb 2017 Title Page No. 1

surkh Rekha jan-feb 2017 Title Page No. 2

surkh Rekha jan-feb 2017 Title Page No. 3

surkh Rekha jan-feb 2017 Title Page No. 4

ਤਤਕਰਾ

ਤਤਕਰਾ
—ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
—ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 
—ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ
 ਦੁਰਸਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ
—ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਾਹ 
—ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
 ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ
—ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ
—ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ
—ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤਾ:
 ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ 
—ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ:  
 ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ 
—ਮੀਆਂਮਾਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
—ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਬਗਾਵਤ
—ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ:
 ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ
—ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ
 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
—ਕਾਮਰੇਡ ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਤੁਰ ਗਏ
—ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ
 ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ
—ਪਿੰਡ ਅਭੁੱਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ
 ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
—ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
—ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਾ 

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹੀ ਧਾੜਵੀ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਡੰਡਾ ਵੀ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਖੂਬ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਖਿਲਾਫ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ, ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ-ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਵਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਾਅ ਫੜਨਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਟਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ-ਸਮਝਾਂ, ਕਿਸਮਾਂ, ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਉਂੱਭਰਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹਨ। ਇੱਕ— ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ''ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ'' 'ਤੇ ਡਟਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਅਸਥਾਈ/ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17-18 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ''ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ'' ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਲ ਕੇ ''ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ'' ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ''ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ'' ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਨਿੱਬੜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ, ਘਰਾਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਡਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ- ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੜਕਵੇਂ ਪਾੜੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਇਸs s ਪਾੜੇ  ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੜ (ਧਰਨਿਆਂ) 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂੰਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਫਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਨੂੰ ਛੰਡਦਿਆਂ ''ਜੂਝਣ ਕਾ ਚਾਓ'' ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਲਈ— ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਤੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਦਰਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ

ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 24 ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਗਰੇਹਾਊਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ''ਪ੍ਰਾਪਤੀ'' 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂÎ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਗਰੇਹਾਊਂਡਜ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ— ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ 2009 ਵਿੱਚ ''ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੂੰਖਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੀਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ, ''ਕੰਘਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ'' ਅਤੇ ''ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੀਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ, ਗੁਰੀਲਾ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਵਕਤੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜਕੜਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗੁਰੀਲਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਰਿਆ ਉਹ ਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਟ ਲਟ ਬਾਲਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਫਖਰਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ।
ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੈੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਨਕਲਾਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾ ਕੋਮਲ, ਅਰਾਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਰਮ, ਐਨਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮੁਲਾਹਜੇਦਾਰ, ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।'' (ਹੂਨਾਨ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ, ਸਫਾ 20) ਸੋ, ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ''ਅਪੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭੇੜ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਭੇੜ ਹੈ। ਇਸ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ''ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ'' ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਹ ਦੇ ਦਰੁਸਤ/ਗਲਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਿਆਂ-ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ, ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜੁਝਾਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫੌਲਾਦੀ ਢਲਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਅਗਲੇਰੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਮੁੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟੀ-ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਧੁੜਕੂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਵੱਲ ਦੰਦ-ਕਰੀਚਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਹੋਣ'' ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖ਼ੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਹੱਕੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ— ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਧੁੜਕੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ''ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਾ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।''
(ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਫਾ-2)
ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਝਾਊਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇੱਕ ਘਮਸਾਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਮਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿੱਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੋਚ, ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਸਿਦਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਓ— ਅਜਿੱਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੋਚ, ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ, ਜੂਝਾਰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਸਿਦਕ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇਂ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ।

ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ
ਦੁਰਸਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਖਸਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਲਮਕਵਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ''ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ'' ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ/ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ/ਮੱਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਡੂਮਾਂ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਅਚ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਇੱਕ- ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ; ਦੂਜਾ- ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ, ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ (ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਸਿਚੂਟੇਸ਼ਨ) ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਾਲਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭੂਚਾਲ-ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਔਖ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ''ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਤੇ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ— ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ— ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਖੋਂ) ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜਬੂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ-ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੁੱਗ ਸਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ-ਇਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਥਿੜ੍ਹਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿਲ੍ਹਕਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਥਿੜਕਣ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਰੋਗ'' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਗਰ ਧੂਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ— ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਦੇ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਛਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭਟਕਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਪੈਂਤੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ (ਯੁੱਧਨੀਤੀ) ਯਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਆਮ ਅਰਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਠੋਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ (ਗੈਰ-ਫੌਜੀ) ਬਣਦੀ ਹੈ।''
ਸੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੂਫਾਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਲਮਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਆਮ ਅਰਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱੱਧ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਲਮਕਵਾਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ— ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ (ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲੰਮੇ) ਦੌਰ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਢੁਕੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ/ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਨਾ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਖੁਦ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਅਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੜ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ (ਗੈਰ-ਫੌਜੀ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਿਤਾਣੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਧਾਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਚੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇਰੇ ਅਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
.. .. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸਲੋਂ ਅਣਸਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਮਈ 1919 ਅਤੇ 30 ਮਈ 1925 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ..'' (ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ-2, ਸਫਾ 219, 220, 221 ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ''ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ (ਗੈਰ-ਫੌਜੀ) ਬਣਦੀ ਹੈ'' ਉੱਥੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ''ਜੰਗ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ'' ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ- ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ (ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ/ਵਿਦਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ, ਵੱਡੇ, ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਨਤਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਭਾਰ/ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ-ਪਸਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਲਮਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ, ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ-ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੇ ਭੇੜ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੀਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਧਾਰ ਇਲਾਕੇ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ (ਜਿਸਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ) ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਤੇ ਤਾਕਤ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ (ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ) ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਗੂ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਧਲਚੌਦੇਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ— ਜੇ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ) 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਜਾਬਰ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ (ਹੂ-ਬ-ਹੂ) ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤਪੈਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ-ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪਛਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ (ਛੋਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ) ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂਹਰੈਲ ਦਸਤਾ- ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਲਮਕਵਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਥੋਥੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਬਣਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ-ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ''ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ'' ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜਗਾਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ— ਇਹ ਸਿਰਫ ''ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ'' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਫੰਡਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੂਛਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ''ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ'' ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ''ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਨਿਹਫਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ— ਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਭਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾs sਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਕਤੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਅਮਨ ਵਲੱਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਖੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਰੌਂਅ ਤੇ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, (ਛੋਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ) ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ— ਉਹ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਥੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ/ਪ੍ਰਭਾਵ/ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ/ਜਨਤਕ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹਾਸਲ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਆਪਣੀ ਘੋਲ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ (ਗੁਰੀਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ-ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ-
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ
-ਸਮੀਰ
ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਝੱਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਮੀਤਵ ਰਾਇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। .. ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚਿਨੱਪਾ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਦੱਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਅਤੇ 25 (1) ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।'' ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਸਮÎਝ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 1986 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ''ਸੰਵਿਧਾਨ'', ''ਦਰਸ਼ਨ'' ਅਤੇ ''ਰਵਾਇਤ'' ਦੀ ''ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ'' ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ— ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ''ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ'' ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ— ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡੰਗੀ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ''ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਰਸ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ— ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਢੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀs sਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਊ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ— ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਇੱਟ-ਖੜੱਕੇ ਦਾ ਖੇਖਣ ਰਚਦਿਆਂ, ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ  ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ-ਢਕਵੰਜ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਹਿਤ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂੰਖਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਲੰਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ
-ਨਵਜੋਤ
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ 'ਬਾਣ' ਛੱਡਦਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ''ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਦੰਭੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਜ਼ਰੀਆ) ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ 29 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 16.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 86.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 14.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ— ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ
ਨਕਦੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ— ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਗਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨ ਲਈ 500/1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਦਸਾਂ-ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ  ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ''ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ'' 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ''ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ?'' 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਮ-ਧੱਕਾ ਹੋ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਅ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਜਾਂ  ਏ.ਟੀ.ਐਮ.  'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ-ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੀੜੇ-ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ-ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਮ-ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ-ਤਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ— ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜੈਕਾਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਆਫਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗੁਰਬਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਹਿਰ ਬਣ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਨੂੰ ਬੇਦਰੇਗਪੁਣੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਟੋਲਾ, ਭਾਜਪਾਈ ਧੂਤੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਇਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ— ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਾਂਗੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ'' ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਛਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' (ਯਾਨੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ) ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੇਅਟੀਐਮ, ਕਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ— ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਖ-ਰਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਸੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ— ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ— ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਢਕੌਂਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'') ਖਿਲਾਫ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੀ ਗਦਾਧਾਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਅਸਾਸੇ (ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ) ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਨਕਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ— ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ (ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ (ਸਨਅੱਤ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਰਵਾਰ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਨਕਦੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ-ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੱਪੇ ਹੇਠ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਨਅੱਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਫੈਦ ਧਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਚਾਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦਿਆਂ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਇਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਲਈ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ/ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠਲੀ ਉਹ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਵਪਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ (ਅਰਚਚਾਰੇ ਦੇ ਸਫੈਦ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧਦੀ-ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਅਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੋਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੱਗਰਮੱਛ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੋਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਮੂਨਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਗਰਮੱਛ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਹਕੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਕਸਰ ਪੈਸਿਆਂ ਖੁਣੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ 500-1000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸੇ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨੱੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਿ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰਤਪੈਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੀ ਕੋਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਡਾਕਟਰ ਲੱਖ-ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤਪੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਪਟੀ ਗਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦਹਿ-ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਰ-ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣਾ ਹੈ: ਇੱਕ— ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਪੂੰਜੀ ਚੱਕਰ-ਗੇੜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਕਾਲੇ ਧਨ/ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ— ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੇ।
ਇੱਥੇ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਫੇਦ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ (ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ (ਹੱਕੀ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ) ਬਟੋਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜਹਾਦੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਭਰਿਆੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨਸੂਬੇ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ  ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ  ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੱਝੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹਾਰ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਛਾੜ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ) ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ/ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ/ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਹਸਤੀ (ਸਟਰੌਂਗਮੈਨ) ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੇਦਰੇਗ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਦਿਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਜਾਦੂਮਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ— ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ, ਪੜਤ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ.- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ; ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਮ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ— ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਦੂਜਾ- ਇਹ ਕਦਮ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਟਾ ਕੇ ਨਵਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1500 ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੇ ਕੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਰੀਗੇਡ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਕਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ (ਇਸਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰÎਭਾਵਿਤ ਲਾਹੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਖੁਦ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ— ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ (ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਠੋਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ  ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੰਡਣ-ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕੁਫਰ ਵੀ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁ-ਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਕਦਮਾਂ (ਸੰਧੀਆਂ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਸਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਰੱਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੰਟ ਅੰਦਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਥ ਅਤੇ ਤੰਤਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ/ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜ-ਭਾਗ (ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ) ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ  ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ— ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗਦਾ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ'' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਰੂਦ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ''ਰਾਮਰਾਜ'' ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਕੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਜਾਰਤ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੁਰਸ਼'' ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ
ਮੋਦੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਫੋਨਾਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ''ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ''। ਇਉਂ, ਜਦੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ?!
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੁਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨਾ ਨਕਦੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ) ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਮੌਜੁਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਹੇਠ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਨਿਹਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸਵੀਡਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮ ਹੈ।
ਜੇ ਐਡੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਬੇਕਾਇਦਾ (ਇਨਫਾਰਮਲ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਧ-ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ/ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਜਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ-ਚਾਲਕ, ਕੁਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇਂ ਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ/ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਹ-ਬਿਸਕੁੱਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਬਗੈਰ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਆਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਝੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 1600 ਪੁਆਇੰਟ (5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਹੇਠ ਆ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਤੀਖਣ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਸੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।'' ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਸਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਗਾਸੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਦੇ ਕੌਟਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਫਾਏ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਸਨੈਪਡੀਲ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਕੁਨਾਲੇ ਬਾਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਾਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਧਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ)
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਹਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਦੰਭੀ ਜਹਾਦ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਚਾਰ

ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਚਾਰ
—ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
—ਚਿਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜਲੰਧਰ) ਦੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ-ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ-2016 ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਥਪਤੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ, ਧਾਰਮਿਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਦਲਿਤ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰਕ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।
ਸਿਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ
31 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਮਜ਼ਦ ਖਾਨ, ਮਹਿਬੂਬ ਉਰਫ ਗੁੱਡੂ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮ ਦ ਸਲੀਕ ਅਕੀਲ ਖਿਲਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਮੁਜ਼ੀਬ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੂੰਖਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਿਮੀ (ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾ 'ਤੇ ਪੁਰੀ ਉੱਤਰੀ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ) ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ— ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 28-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੱਪਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 11 ਵਜੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਥਰੀਲੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱੱਝ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪੇ ਸੈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਦੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਚੰਦਨ ਆਹੀਰਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਕਰਮੀ (ਹਵਾਲਦਾਰ ਰਾਮਾਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ) ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਟੱਪੀ, ਦੂਜੀ ਟੱਪੀ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਾਰ ਉੱਤਰੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੱਪੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕੈਂਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਕੰਧਾਂ 8-8 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ 20-32 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.) ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੀ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਕੋਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਾਹ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ (ਬਾਹਰ ਵਾਰ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੇਜ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਪਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੰਧ ਦਾ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਗੇ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸਵਾ ਨੌਂ  ਵਜੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਮੁਕਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 300 ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ 11 ਵਜੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਕਮਲੇਸ਼ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੱਛਰ ਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਫਰਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਸੰਮੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. (ਚੈਨਲ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸੀ ਜੋ ਆਈ.ਜੀ. ਭੋਪਾਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੁਆਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਚਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ''ਦੇਖੀਏ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਪਰ ਤੋ ਕੋਈ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਜਿਸ ਕੋ ਜਿਤਨੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹੈ ਵੋਹ ਬਤਾਤੇ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਪੇ ਤੋ ਕੋਈ ਥਾ ਨਹੀਂ.. ਜਿਤਨੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਉਂ ਸੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਫਿਰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲੋਗ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਲੋਗ ਬ੍ਰੀਫ ਕਰ ਪਾਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਉਨਮੇਂ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋਹ ਬ੍ਰੀਫ ਹੋਤੀ ਹੈ।'' ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੰਦਨ ਦੂਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੀਨ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੌੜੇ? ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਜ਼ੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਬਿਸਕੁੱਟ, ਬਦਾਮ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੇ ਪੈਦਲ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਿਹੱਥੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ (ਅੰਦਾਜ਼) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਖਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀ ਚਟਾਨ 'ਤੇ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਭ ਕੋ ਨਿਪਟਾ ਦੋ'' ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ''ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੀਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਨਾ ਹੈ, ਘੇਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋ ਕਾਮ ਤਮਾਮ।'' ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਘੇਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ।) ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਠੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ''ਸਰ ਬਧਾਈ ਹੋ, ਆਠੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ'' (ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਅਠੇ ਮਰ ਗਏ।) ''ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ।''
ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਪਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਮੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਾਕਿਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਹਿਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਰਾਕਿਰੀ- ਇੱਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਟੇਢੇ ਰੁੱਖ ਚੀਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹਨ।'' ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੂਚਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਭੇਦ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ'' ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਅਖੌਤੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਵਾਲੀ ਹਿਜ਼ਰਤ) ਅਨਸਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਅਤੇ ਐਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੀ.ਜੀ. ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਤੂਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਧਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿਪਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਤਲਾਵਾੜ ਪੁਲਸ ਨੇ ''ਅਕਤੂਬਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਣਾਅ'' ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਤਲਾਵਾੜ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਤਾਜੀਏ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰੋ'' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗੂਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਖਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਮੱਕਾ ਮਸਜ਼ਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਮੋਦਾਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਾਧਵੀ ਪੱ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ
-ਚੇਤਨ
ਬਦਨਾਮ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼-ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ; ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ/ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੈਕਟਮ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚ/ਟੈਕਸ (ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਚਾਰਜ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਓ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਕਾਲ (ਜੀਵਨ ਕਾਲ) ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ/ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਮਈ-ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ 3-ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਸੈੱਸ/ਫੋਰ-ਜੀ (4-ਜੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3-ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਰਾਡਮੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੀ। ਬਰਾਡ ਬੈਂਂਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ 20 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2.3 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਲਈ ਬਰਾਡਬੈਂਡ 4-ਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਵਾਲੇ), ਸੈਲੂਲਰ (ਰੈਗੂਲਰ) ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਕਸਸੈੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ (ਵਾਇਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟਰੈਫਿਕ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ (ਪਰਿਵਾਹਨ) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਬਰਾਡਬੈਂਡ/ਵਾਇਰਲੈੱਸ/4-ਜੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 3-ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੇ 22 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਇੰਫੋਟੈੱਲ ਸਬਾਰਡਬੈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਮ (ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਨਿਲਾਮੀ 20 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,847.44 ਕਰੋੜ (ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ 642.39 ਕਰੋੜ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਮੋਟਰ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਗ (ਕੰਟਰੋਲ) ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾਕਾਰ) ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 252.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ''ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ'' ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੁਥਾਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ) ਏਅਰਟੈੱਲ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਆਈਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ (ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ) ਬਰਾਡਬੈਂਡ/ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਾਂ ਢੀਠਤਾਈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੈਟਾ ਟਰੈਫਿਕ ਲਈ ਤਹਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਈ 4-ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੌਝਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਨੈੱਟ-ਵਰਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ 4-ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਾਰੇ ਕੈਗ (ਲੇਖਾਕਾਰ) ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 22,842 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 3-ਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਉਸ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ (ਖਰਚੇ) ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਖਰਚਾ ਬਰਾਡਬੈਂਡ/ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ (ਇਨਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਦੁਰਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ)। ਦੂਸਰੇ ਅਪਰੇਟਰ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜ਼/ਵਾਇਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟ-ਵਰਕ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਟਰੈਫਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉਗਰਾਹੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ
ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਓਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਓ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਾਇਮ ਕਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਕੀਮ 149 ਰੁਪਏ, ਜੋ 28 ਦਿਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ— ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਔਸਤ ਮਾਲੀਏ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ— ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡੈਟਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੀਓ ਨੇ 19 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਅਤੇ 0.1 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਿਆਂ ਨਹੀਂ। 19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 570 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ, 21 ਦਿਨਾਂ, 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ. 500 ਰੁਪਏ 5 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਓ 499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 4-ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੱਝਵੀਂ ਮੁਫਤ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਜੀਓ ਦੇ ਬਰਾਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਿਉਂ?
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜੁੰਡੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ, ਹਮਾਇਤ, ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ/ਇਨਾਮ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 900 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 10000 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 33000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਹੇਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 3,76, 561 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 470 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡ (ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਾਲ 404700 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਸਾਰ ਨੂੰ 2.08 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ/ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜੀਓ ਰਿਲਾਇੰਸ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 1) ਜੀਓ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਤੀਸਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵਾਇਸ (ਆਵਾਜ਼) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ''ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੁੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਕੇ ਜੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲਚੱਲ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਫਰੀ/ਮੁਫਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੰਮ-ਕਾਰਡਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।