ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸੰਦ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ-
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸੰਦ
-ਚੇਤਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਮੱਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਮਾਅਰਕਾ' ਮਾਰਿਆ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗਤੀ ਫੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਜੂਆ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। 
'ਆਧਾਰ' ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਿ ਫਤਵਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। 
'ਆਧਾਰ' ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘੁਰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ 'ਆਧਾਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹਰੇਕ ਘੁਰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਬਦਲੀ-ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। 'ਆਧਾਰ' ਕਰਕੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੂਹ ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸੂਹ ਪੈੜ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਦਾਰੀ
ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਅਰਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ 2012 ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 3.34 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਤ 12 ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। 
ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸੀਮਤ (ਤਕਨੀਕੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ) ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸਮੇਟਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਸਦੀ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫੇਲ• ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ (ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ) ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖਤ ਹੋ ਸਕੀ, 54 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ, 23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ, 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ 5 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਦ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਅ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਡੈਟੇ (ਵੇਰਵੇ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲ਼ਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕਤਰ-ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ  ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸ-ਵਰਡ/ਪਿਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚਿੰਨ• (ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਆਚਣ/ਚੋਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ (ਯੂ.ਆਈ.ਜੀ.) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ/ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੈਕਸ਼ਨ 499) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ/ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਸਤਦੀਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੰ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ, ਸੇਵਾ ਦਾਤਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ'' ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਜ 57 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ, ਸਰੀਰਕ ਚਿੰਨ• ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ/ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 21 ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? 
ਇੱਕ 12 ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਨੰਬਰ ਹਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉੱਕਰ ਕੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਰੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਰਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਤੇ ਮਕਾਰੀ ਹੈ। 
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬੰਨ•ੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਪੀੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਾ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਦ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ
ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌੜਾ-ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। 
ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
0-0