ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ

-ਨਵਜੋਤ

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਵਿਕ ਸਤਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ:
''ਸੁਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਸਈਓ,
ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਸਈਓ।''
ਪੰਜਾਬ, ਮਾਣਮੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ (ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ) ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਲ-ਪੱਤਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟਣ, ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਰਚਾਇਆ ਇਹ ਬੇਦਰੇਗ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤੋਲਗਾਰਦ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਤਾਂਡਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਲੇ ਨਾਸੂਰ ਇਸਦੇ ਵੱਢੇ-ਟੁੱਕੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰੋ-ਜਬਰੀ ਮੜ•ੀ ਗਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਾਇਆ ਤਬਾਹੀ, ਲੁੱਟ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਢੀ-ਟੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਿਸਤੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਫਿਰ 1956 ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੰਡੀਗੜ•) ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਧੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਉਪਜਾਊਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਝਪਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਮੰਗਣ-ਵਾਲੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ (ਡੀਫੈਕਟੋ) ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਬਚਾਅਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੁੱਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ•ਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਇਸੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਤਰੰਜ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਰੁਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1981 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨਿਆਈਂ ਹਨ, ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਪਰ 1981 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫਰਕ/ਕੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ-ਉਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਤਵ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਵ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ— ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਫੁਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 
ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਭਾਰਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ•ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਬਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ•ਦਾ। 
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜ (ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ) ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' (ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'') ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ (ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਦਰਿਆ, ਝਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ (ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ) ਦੇ ਕੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜਰੀਆ
ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ''ਕੌਮੀ ਰਾਜ'' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸੇਵੇਂ/ਹੋਂਦ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ-ਰਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ—
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਟੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਰਮੋ-ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖ ਨਾਟਕ ਕਰੀਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੀਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭ ਰਚੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਦੂਹਰਾ ਹੈ: ਇੱਕ— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ (ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲ ਵਜਾਹ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਅਹੁਲਣ ਤੋਂ ਤਿਲ•ਕਾਉਣਾ-ਭਟਕਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ— ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ/ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। 
ਇਸ ਲਈ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ/ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ) ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਵਜੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਦਰੁਸਤ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਖਰੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਸਿਰਜ  ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੋ ਜੁੜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ— ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ; ਦੂਜੀ— ਇਸ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਮੰਗਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਕਦਰ ਸਬੰਧੀ, ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਸਹੀ ਤਜਵੀਜਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ-ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। 
ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਠੋਸ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ— ਇਹ ਲਫਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੇੜਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਪੜਚੋਲੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਠੋਸ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ। 
ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਰੀ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਾੜਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ  ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਬੱਜਰ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ/ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ— ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਝਰੀਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ/ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ/ਸੰਧੀਆਂ 1947 ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਵੰਡ ਦੀ ਵੱਢੀ-ਟੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਏ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦੰਭੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰਗ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ 'ਹੱਕਦਾਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ— ਇਹ ਬੱਜਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਹੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ/ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ/ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜੱਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ/ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਲੋਚਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ 
ਝਪਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੂਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ) ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 16 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ (1 ਮਿਲੀਅਨ=10 ਲੱਖ) ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ-ਹਜੂਰੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ (ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੰਗ) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਝੋਕਣ ਦੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ  ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ''ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ''ਟੈਨੈਂਸੀ ਘਾਟੀ ਅਥਾਰਟੀ'' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ''ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਟਾਮਿਕ ਇਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਈ. ਲਿਲੀਐਂਥਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ''ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੇਦਨਜ਼ਰ ''ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ- ਵੰਡ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ'' ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਲਾਇ.ਏ. ਮਾਈਕਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ:
''ਯਥਾਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ..... ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੱਕਰ ਬੈਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 7.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਵਰ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ 250 ਤੋਂ 300 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਣਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ (200 ਏਕੜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਊਸਕ) ਹਾਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।...ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਤਿਕੋਨੇ ਦੁਆਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰੇਤਲਾ ਅਤੇ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਮਿਸਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲਾ ਕੁੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਤਹਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਝੋਕਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ......।'' 
ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਦੋਵੇਂ ਤਰਕ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਸਨ। ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ) ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਸਨ) ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਝਾਕੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79, 80 ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਿਡਿਊਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ 17 'ਚ ''ਪਾਣੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ'' ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ) ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਮਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਦੀ(ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ) ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੇਸਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਠੁੰਮਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘੱਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਬਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 78, 79, 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਮਿਲੀਅਨ (2 ਲੱਖ) ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੱਕੜ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1976 ਦੇ ਇਸ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1980 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਭਰਿਆੜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ- ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਡਾਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੁੜਕੂ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ, 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਕੇ 8.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਘਟਾ ਕੇ 0.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 18.80 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕਹੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਇਰਾਦੀ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1981 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾ ਕੇ 5.00 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.83 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 0,65 ਮਿਲੀ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਇਹ ਕੁੱਲ ੀਮਿਲਾ ਕੇ 18.28 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 18.80 ਜਾਂ 18.28 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ— ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰੱਟੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਨਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਚੜ•ਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚs sਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਅੰਦਰ ''ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਾਨੂੰਨ 2004'' ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ  ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਭਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬ-ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  (.......ਚਲਦਾ)