2016-17 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ•ਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ''ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਅਤੇ ''ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ'' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਸਨਅੱਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਪੈਦਾਵਾਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਦਾਵਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਘਣੀ-ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘਣੀ-ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪੂੰਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਣੀ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ 'ਚੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਝਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਧਾੜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਧਾੜਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ 2015-16 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਜਟ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ 17,85,391 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ 19,78,060 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 10.79 ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਜਟ ਦੇ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਫੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਫੀ ਵਾਧਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੜੋਤ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਉਲਟਾ ਇਸ ਜੋਕ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੰਦੇਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਜੋਕ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 46000 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 46000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ, 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ 2,29,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 55000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, 2,84,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਲਏ ਗਏ। 2014-15 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015-16 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 94,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 24045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 33318 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਊਣਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਨਾਢ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਪਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸੱਪ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 20,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦ ਬੱਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 38000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਜਰਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 38 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2009-10 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਸਤੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਬਰਾਬਰ ਕਦਰ ਰੱਖਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਬੱਜਟ
ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਆਧਾਰਤ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਇਸ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਮੱਧਣ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ• ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰੱਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ— ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ•ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ— ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਥੁੜ• ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ 'ਚ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚੌਥਾ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ''ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਂਗ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ— 2015-16 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 1,39,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1,34,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਐਗਰੋ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ•ੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੀ 72,438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 70000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਸੰਕਟਮੂੰਹ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ 51,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2014-15 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 41,681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 36,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 39,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਖਰਚ 39,324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਤਕੀਂ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਊਣੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ 25,756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ''ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 2014-15 ਵਿੱਚ 31,497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2015-16 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 25,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 32,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਰਥਾਤ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੰਭੀ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2014-15 ਵਿੱਚ 4840 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ 5586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ— ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ'' ਅਤੇ ''ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ'' ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਬੰਧੀ 2014-15 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 8443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-16 ਵਿੱਚ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਈ 2014-15 ਵਿੱਚ 9823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-16 ਵਿੱਚ 8884 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ 7580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ 56000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭੇਲ (ਬੀ.ਐੱਚ.ਈ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ/ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦਲਾਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ 2200 ਕਾਲਜਾਂ, 300 ਸਕੂਲਾਂ, 500 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 50 ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਹੁਨਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਸਤੇ 1700 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਮੁਖੀ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ'' 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ•ਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੁਨਰੀ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ— 62 ਨਵੇਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ/ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ/ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੇ ਭਰਤੀ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ- ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 9315.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 4286.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਮੰਡੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ 25,399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਧਾ ਕੇ 28,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਆਰ.ਯੂ.ਐਸ.ਏ.) ਲਈ ਤੁੱਛ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ
12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਲ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਦਮਨ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਸਥਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2015-16 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 19,135.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 19437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਲ•ਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 35 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 3000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਜਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਝ ਨਹੀਂ। ਐਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 3000 ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਥੰਮ• ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ• ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 74.6 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 68.4 ਫੀਸਦੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ 68.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 62.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਬੱਜਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਝਪਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚਾੜ•ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਲੰਦਬਾਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ।
੦-੦
ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ•ਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ''ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਅਤੇ ''ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ'' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਸਨਅੱਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਪੈਦਾਵਾਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਦਾਵਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਘਣੀ-ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘਣੀ-ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪੂੰਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਣੀ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ 'ਚੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਝਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਧਾੜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਧਾੜਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ 2015-16 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਜਟ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ 17,85,391 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ 19,78,060 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 10.79 ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਜਟ ਦੇ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਫੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਫੀ ਵਾਧਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੜੋਤ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਉਲਟਾ ਇਸ ਜੋਕ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੰਦੇਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਜੋਕ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 46000 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 46000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ, 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ 2,29,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 55000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, 2,84,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਲਏ ਗਏ। 2014-15 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015-16 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 94,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 24045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 33318 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਊਣਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਨਾਢ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਪਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸੱਪ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 20,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦ ਬੱਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 38000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਜਰਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 38 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2009-10 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਸਤੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਬਰਾਬਰ ਕਦਰ ਰੱਖਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਬੱਜਟ
ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਆਧਾਰਤ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਇਸ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਮੱਧਣ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ• ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰੱਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ— ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ•ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ— ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਥੁੜ• ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ 'ਚ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚੌਥਾ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ''ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਂਗ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ— 2015-16 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 1,39,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1,34,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਐਗਰੋ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ•ੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੀ 72,438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 70000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਸੰਕਟਮੂੰਹ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ 51,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2014-15 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 41,681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 36,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 39,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਖਰਚ 39,324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਤਕੀਂ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਊਣੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ 25,756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ''ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 2014-15 ਵਿੱਚ 31,497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2015-16 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 25,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 32,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਰਥਾਤ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੰਭੀ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2014-15 ਵਿੱਚ 4840 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ 5586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ— ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ'' ਅਤੇ ''ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ'' ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਬੰਧੀ 2014-15 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 8443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-16 ਵਿੱਚ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਈ 2014-15 ਵਿੱਚ 9823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-16 ਵਿੱਚ 8884 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ 7580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ 56000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭੇਲ (ਬੀ.ਐੱਚ.ਈ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ/ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦਲਾਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ 2200 ਕਾਲਜਾਂ, 300 ਸਕੂਲਾਂ, 500 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 50 ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਹੁਨਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਸਤੇ 1700 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਮੁਖੀ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ'' 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ•ਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੁਨਰੀ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ— 62 ਨਵੇਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ/ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ/ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੇ ਭਰਤੀ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ- ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 9315.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 4286.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਮੰਡੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ 25,399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਧਾ ਕੇ 28,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਆਰ.ਯੂ.ਐਸ.ਏ.) ਲਈ ਤੁੱਛ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ
12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਲ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਦਮਨ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਸਥਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2015-16 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 19,135.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 19437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਲ•ਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 35 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 3000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਜਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਝ ਨਹੀਂ। ਐਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 3000 ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਥੰਮ• ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ• ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 74.6 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 68.4 ਫੀਸਦੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ 68.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 62.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਬੱਜਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਝਪਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚਾੜ•ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਲੰਦਬਾਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ।
੦-੦
No comments:
Post a Comment