ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)