Surkh Rekha May-June 2019

Surkh Rekha May-June 2019

ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਖਾਈ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ

ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਖਾਈ
ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਹਨ: ਇੱਕ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਦੂਜਾ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਚੌਥਾ- ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਪੱਕੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਨਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1979 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਾ ਲਕੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ/ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਪਰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਮਰੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ''ਪੁੰਨਿਆ ਭੂਮੀ'' ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ, ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਟੋ ਹੈ, ''ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੋ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੋ।'' 
ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਟੋ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਮੁਤਬਕ ਮੁਲਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ। ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਬਾਹਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ''ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਹੈ। ਦੂਜੀ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ''ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ'' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਅਵਾ-ਜਤਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ''ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੱਲੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਮਾਰਧਾੜ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ  ਦੇ ਗਲੋਂ ਪਟੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ''ਪੁੰਨਿਆ ਭੂਮੀ'' ਦੀ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ'' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਠੱਪੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਅੱਡੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਭਰਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰੱਸੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਕਸਦ- ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ (15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ) ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ/ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਿਲਾਵਟੀ ਗਠਜੋੜ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਦਾਗਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ''ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ'' ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟੇ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਵਾਂ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ''ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਿਲਾਵਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ!'' ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ! ਇਹ ਦੰਗੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਹੇ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ, ਘਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ-ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ' ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸਵਾਮੀ ਆਸੀਮਾਨੰਦ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਅਤੇ ''ਭਗਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨਾਤਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਪਨਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਗਏ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।  ੦-੦

ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੱਤਾ

ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੱਤਾ
-ਚੇਤਨ
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਜਾਪਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ-1 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ-2 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ-1 ਨਾਲ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਭਾਵ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12000 ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਫਰਕ (ਅੰਤਰ) ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 8000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 48000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 4800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 7050 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ 4800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 10800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 
ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚੱ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ (ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ, ਵਿਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣਾ ਹੈ। 
੦-੦
-----------------------
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ
-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 2000
-ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 1000
-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਟਾਲ 1000 
-ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੋਖਰ 500
-ਰਮਨਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਾ 500
-ਕੁਲਦੀਪ 100
-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਠਵਾਂ 
ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ  1000

(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।)

ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ'

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ'
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਜਾਰੀ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁਰਅਮਨ' ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ''ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂ.ਪੀ., ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 80, 42 ਤੇ 48 (ਦਰਜਨਾਂ) ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖੋਂ 5-6 ਪੜਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 7, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 14, ਝਾਰਖੰਡ 11 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ 6, 5 ਜਾਂ 3 ਪੜਾਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 7 ਪੜਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੜਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ 25, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 26 ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ''ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ।'' ਉਂਝ ਇਹ ''ਲੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਢੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 7 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ''ਲੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਫਜੂਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ''ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰੇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਹਲਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ 32 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'', ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਸਕਣ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 4 ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 10 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.42 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ 30074 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1862 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 150 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਖੋਜਾ ਸਾਹਬ ਅਤੇ ਬਾਘੇ ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ। ਟਾਂਕੀਪੋਰਾ ਦੇ 10371 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੱਈਅਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 7784 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਯਾਨੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 96 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 40 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 598 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 186 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਯਾਨੀ 412 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ 68.89 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਭਾਵ 181 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਜੈਕਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ... ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।'' 1990 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ, ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਚੋਣ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਫਾਇਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਜਾਕ'' ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਢਕਵੰਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 1951 ਤੋਂ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਲਕਾ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 2135 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 708 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। 699 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 2135 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1407 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 
ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 7.14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਨਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਬੜਗਾਮ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 26 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 7.14 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜਗਾਮ ਵਿਚਲੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ 9 ਵੋਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਸਤਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ 'ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਰਗੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80+50+25=155 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 085 ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 824 ਮਰਦ, 7 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 261 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ- ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਕੋਂਟਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 1879 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 741 ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 606 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 289 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 159 ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰੋਨ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 600 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ-ਫੌਜ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 600 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ''ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ''ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 45 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ.), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਰਮਡ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਜੈਗੂਅਰ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੰਟੀ, ਗੁਮਲਾ, ਲਤੇਹਰ, ਸਿਮਦੇਗਾ, ਬੋਕਾਰੋ, ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਰਾਂਚੀ, ਦੁਮਕਾ, ਗਿਰੀਡੀਹ, ਪਲਾਮੂ, ਗੜ੍ਹਵਾ, ਚਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਗੁੱਡਾ- 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ''ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਰੈਕੇਲ-ਖਾਰਸਾਵਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਗੌਡਾ ਨੂੰ ''ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਪਾਕੁਰ, ਜਾਮਤਾਰਾ ਅਤੇ ਕੋਡੇਰਮਾ ਨੂੰ ''ਘੱਟ ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਮ.ਐਲ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਰ-ਤਾਲਮੇਲ, ਨਾਲ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ''ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਦਾਇਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਗਰਿੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰੂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਟ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4000 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਆਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਸਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਇਪੁਰ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਮਲੀ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। 
ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਸੁਕਮਾ ਦਾ ਨਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫੇਰ ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਗਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ।'' 
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਬੀਜਾਪੁਰ 81 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅਰਨਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੋਰਨਾਪਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 26 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।

ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ (ਮਾਓਵਾਦ) ਦਾ ''ਪ੍ਰੇਤ''

ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ (ਮਾਓਵਾਦ) ਦਾ ''ਪ੍ਰੇਤ''
ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ 'ਪ੍ਰੇਤ' ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ- ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 42, 32, 27, 15 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ- ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਸਲੀ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਚੱਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹਾ— 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ-ਕਰਾਈ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ''ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?'' ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ ਸੀ।'' ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਜੋਂ ਆਖਿਆ, ''ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਢਕੌਂਸਲਾਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, ''ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ''ਹੱਥ'' ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ?'' ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ''ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ'' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।''   ੦-੦

ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ
-ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ
ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ (ਮਿਹਨਤਕਸ਼/ਕਿਰਤੀ) ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ, ਮੋਚੀ, ਧੋਬੀ, ਹੱਥ ਦਸਤੀ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਵੇਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਮੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਓਨੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 13.5 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ/ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯੋਜਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ 61 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ (ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ) ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ (ਜਾਂ ਪਤੀ) ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 11.5 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 13.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ (ਮੈਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇਸ 500 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣਗੇ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਓਨੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਂਝ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਤਾਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਰਕਮ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 572 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਫਿਕਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ 380 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 3365 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ 3365 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 3.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 
35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 315 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ 513 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ 5042 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ) ਰਕਮ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ 245040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਡਕਾਰ ਜਾਣਗੇ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਈ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2050 ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਅੱਜੇ ਦੇ 510 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੇਗੀ।  0-0

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ
ਚੋਣ-ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛਕਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ
-ਸਮਰ
ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟਾ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਗੁਰਜਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾਈ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜੀਭ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਰੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੇਪਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ'' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ''ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ'' ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰੰਸੀ (ਧਨ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਬਾਂਡ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। 
ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਟਰਸੱਟ, ਗੁੱਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ; ਦੂਜਾ- ਇਹ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੀਜਾ- ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਚੌਥਾ- ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
ਸੋ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦਲਾਲੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ- ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਕੈਪ) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਓਹਲਾ ਤਾਣ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ (ਸੋਧ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ 1951, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਹਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੈਵਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ''  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ, ''ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'' ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ''ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ'' ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ''ਇੱਕ ਪਿਛਲਮੋੜ ਕਦਮ ਹੈ'' ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ'' ਜਾਹਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਸੋਧਾਂ ''ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣਗੀਆਂ'' ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।'' 
----------------------------------------------------------
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮੇਲ ਹੈ।'' 

ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਣਾ

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 
ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਣਾ
-ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਰਗਣੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ''ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਅਣਸੁਲਝੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੋਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਛੁੱਟੀ ਯਾਫਤਾ) ਵਿਕਾਸ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਜੋ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇੜਲੇ ਮਧੂਬਨ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਚੱਲਿਆ ਬੰਬ ( ਡਿਵਾਈਸ) ਸੀ। ਉਸਦੀ ਟਿਊਬ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਚੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਖਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੂਨੀਲ ਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕਲਸਾਂਗਰੇ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰੱਗਿਆ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ। ਉਧਰ 2006 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 2007 ਦੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਦੇ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ਮੁੱਖੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਣਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪਰੱਗਿਆ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦਾਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਦਾਸਾ ਤੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਵਰ ਕੁੰਡਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਾਰ ਪਰੱਗਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਾਤ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀਵਾਦ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ 37 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿੱਚ ਸਿੰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪੈੜ ਸੁੰਘਦਾ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਣੀ ਸ਼ਾਲਿਆਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ) ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਆਚ ਗਏ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਲ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਲਸਾਂਗਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਦੋਹਰਾ ਪੈਮਾਨਾ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਭਾਵੇਂ ਪਰੱਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਰੁਬੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਰੁਬੀਨਾ ਘੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਏ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ?- ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੀਨਾ ਰਘੂਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜੱਜ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ- ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 160 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਲਏ ਗਏ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਰਵਾਈ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਰਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਸੀਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੁਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੂਟਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਵਰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰੁਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਪਰੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਖਰ
ਪਿਛਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਪਰੱਗਿਆ ਦੀ ਛਵੀ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਦਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਰੱਗਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੱਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਜੋ ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਗਰ ਸਿਫਰ/ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਕੇ ਓਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰੱਗਿਆ ਭਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਅਵਧੇਸਾ ਨੰਦ ਦੀ ਚੇਲੀ ਪੂਰਨਾ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਗਿਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਜੱਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਹੈ ਵਿੱਚੱ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।  ੦-੦

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਅਮਰ ਰਹੇ
-ਨਵਜੋਤ
(22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਦੀ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ''ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ'' ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਲਿਖਤ ''ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਅਮਰ ਰਹੇ'' ਮੁੜ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਦੇ ਉੱਭਰਨ, ਵਿਗਸਣ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫਰ-ਮਾਰਗ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਦਵਾਂ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਰ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਗਿਆ-ਤੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  -ਸੰਪਾਦਕ) 
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇਰਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੁਲਾਏ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪੀਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਸੀ- ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ। ਇਸ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ-ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਘਾੜਾ ਸੀ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ। ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਬੰਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਗਿਆ-ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਇਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੀਵਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1972 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਮਕਾਰਪੁਣਾ। 
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ/ਫਾਂਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੰਭੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ-ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ
ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਵਿਚਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ  ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਟ ਇਸ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ (ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰੇਨ ਬੋਸ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗਲ ਸੰਥਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਸੀਤਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਸੀਮ ਚੈਟਰਜੀ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗੁੱਟ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 'ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ' ਲਈ ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਠੋਸ ਨਕਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਆਮ ਨੁਕਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ— 
—ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਊ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।
—ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਮ ਸੇਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿ: ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਲੀਹ ਹੈ। 
—1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
—ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ।
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। 
—ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ  ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ।
ਇਹ ਆਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ— ਇਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ, ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ) ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ (ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਆਡੀਆਲੌਜੀਕਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ) ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। 
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੂਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸਨਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਘੋਲ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-
1. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ
2. ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
3. ਹਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ, (ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੰਜਵੀਂ)
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਖੁਭੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਭਵਿੱਖ) ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਦੂਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ.... ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੌਥੀ) ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਦੋਮ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ (ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ -ਲੇਖਕ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ....ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ...।'' ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ''ਕੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ... ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ , ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।'' (ਅੱਠਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਫਾ 29)
ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦੇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ''ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ: 1. ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ’’; 2. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ; (3) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੱਤਵੀਂ)
ਇੱਥੇ (1.) ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ, ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਗੁਪਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'' ਅਤੇ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਾਇਮ'' ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਜੀ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ— ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ''ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ'' ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਵਾਂ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ (ਜ਼ਰੱਈ) ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੀਲਾ-ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। 
ਛੇਵਾਂ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ— ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਉਠਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਟੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੁੱਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਉਠਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧੁੱਸ— ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੱਚੂੰ-ਮੱਚੂੰ ਕਰਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 6 ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਰਟਣਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੜੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰੁਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਘਮਸਾਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ: ਇੱਕ— ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਦੂਜੇ— ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ-ਧੁੜਕੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਧਵਾਦ, ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਨਕਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਸੱਜੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਰੜਿਆਇਆ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਹਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਬਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ: ਇੱਕ- ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਟੋਲਾ; ਦੂਜਾ- ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਟੋਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ- ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਟੋਲਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਡੀ.ਵੀ.ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਟੋਲਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਭੇਖ ਓਹਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਰੇ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਕਤੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲਹਿਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੇਇੰਤਾਹ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦਿਆਂ, ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਉਹ ਟੋਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਝੱਖੜ ਮੂਹਰੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਦਕਵਾਨ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। 
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਖੱਬਾ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕੁਰਾਹਾ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 
ਪਰ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢਕਣ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੌ ਛੱਤਣਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ-ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਖਰ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਭਗੌੜੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਖਸਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਫਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਫਾਂਕਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.)— ਵੱਲੋਂ ਖੱਬੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਾਚਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗੌੜੇਪਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰੀਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1965 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੌਤਾ-ਰਹਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਨਕਸਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਜਕੜ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਕੜ ਪਾੜਦਿਆਂ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਫਰ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਹ ਨਾ-ਮਿਟਣਯੋਗ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਤਰਥੱਲ-ਪਾਊ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹੁਲਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਉਲਰਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਥਿੜ੍ਹਕਣ/ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਗਲਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰਜਾ-ਪੁਚਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਅੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੱਬੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਟਿੱਕਣ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਦਕਵਾਨ, ਨਿਹਚਾਵਾਨ, ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਗਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਲੱਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ਦੀ ਲਾਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਹੌਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤਾ-ਸਾਰੂ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲਖੋਰ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਤੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।    ੦-੦
--------------------------------------------------------
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚੋਂ
''....ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੀ ਨਵ-ਉਮਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ.....।'' (14 ਜੁਲਾਈ, 1972) (ਸੁਸ਼ੀਤਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ- ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ  ਐਨਥਾਲੋਜੀ, ਗਰੰਥ-2 'ਚੋਂ)