ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਖਾਈ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ

ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਖਾਈ
ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਹਨ: ਇੱਕ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਦੂਜਾ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਚੌਥਾ- ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਪੱਕੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਨਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1979 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਾ ਲਕੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ/ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਪਰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਮਰੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ''ਪੁੰਨਿਆ ਭੂਮੀ'' ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ, ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਟੋ ਹੈ, ''ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੋ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੋ।'' 
ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਟੋ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਮੁਤਬਕ ਮੁਲਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ। ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਬਾਹਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ''ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਹੈ। ਦੂਜੀ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ''ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ'' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਅਵਾ-ਜਤਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ''ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੱਲੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਮਾਰਧਾੜ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ  ਦੇ ਗਲੋਂ ਪਟੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ''ਪੁੰਨਿਆ ਭੂਮੀ'' ਦੀ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ'' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਠੱਪੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਅੱਡੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਭਰਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰੱਸੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਕਸਦ- ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ (15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ) ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ/ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਿਲਾਵਟੀ ਗਠਜੋੜ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਦਾਗਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ''ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ'' ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟੇ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਵਾਂ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ''ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਿਲਾਵਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ!'' ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ! ਇਹ ਦੰਗੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਹੇ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ, ਘਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ-ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ' ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸਵਾਮੀ ਆਸੀਮਾਨੰਦ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਅਤੇ ''ਭਗਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨਾਤਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਪਨਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਗਏ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।  ੦-੦