ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ
-ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ
ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ (ਮਿਹਨਤਕਸ਼/ਕਿਰਤੀ) ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ, ਮੋਚੀ, ਧੋਬੀ, ਹੱਥ ਦਸਤੀ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਵੇਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਮੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਓਨੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 13.5 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ/ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯੋਜਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ 61 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ (ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ) ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ (ਜਾਂ ਪਤੀ) ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 11.5 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 13.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ (ਮੈਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇਸ 500 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣਗੇ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਓਨੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਂਝ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਤਾਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਰਕਮ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 572 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਫਿਕਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ 380 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 3365 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ 3365 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 3.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 
35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 315 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ 513 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ 5042 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ) ਰਕਮ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ 245040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਡਕਾਰ ਜਾਣਗੇ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਈ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2050 ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਅੱਜੇ ਦੇ 510 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੇਗੀ।  0-0