ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਸ.ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਐਸਪੀ.ਡੀ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਭਵਨ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰÎਧਤ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿੱਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 74 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਨਲ, ਕੰਪਰਹੈਂਸ਼ਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2017 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੇਤ ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਾਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਆਲਟੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਬਾਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀੱਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ