ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ
ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਹਾਂਦੀਗੁਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 19500 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 4400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਂਦੀਗੁਡਾ, ਚਿੰਦਗਾਉਂ, ਕੁਮਹਾਲੀ, ਬੇਲੀਆਪਾਲ, ਬੰਦਾਜੀ, ਦਾਵਜੋਤ, ਬਾੜੇਜਾਰੋੜਾ, ਬੇਲਾਰ, ਸਿਰਸੀਗੁਡਾ ਅਤੇ ਤਾਕਰਾਗੁਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 1707 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 542 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
2016 ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਟਾਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 4400 ਏਕੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਹਾਂਦੀਗੁਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 19500 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 4400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਂਦੀਗੁਡਾ, ਚਿੰਦਗਾਉਂ, ਕੁਮਹਾਲੀ, ਬੇਲੀਆਪਾਲ, ਬੰਦਾਜੀ, ਦਾਵਜੋਤ, ਬਾੜੇਜਾਰੋੜਾ, ਬੇਲਾਰ, ਸਿਰਸੀਗੁਡਾ ਅਤੇ ਤਾਕਰਾਗੁਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 1707 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 542 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
2016 ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਟਾਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 4400 ਏਕੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
No comments:
Post a Comment