ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ'

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ'
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਜਾਰੀ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁਰਅਮਨ' ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ''ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂ.ਪੀ., ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 80, 42 ਤੇ 48 (ਦਰਜਨਾਂ) ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖੋਂ 5-6 ਪੜਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 7, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 14, ਝਾਰਖੰਡ 11 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ 6, 5 ਜਾਂ 3 ਪੜਾਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 7 ਪੜਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੜਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ 25, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 26 ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ''ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ।'' ਉਂਝ ਇਹ ''ਲੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਢੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 7 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ''ਲੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਫਜੂਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ''ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰੇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਹਲਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ 32 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'', ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਸਕਣ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 4 ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 10 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.42 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ 30074 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1862 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 150 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਖੋਜਾ ਸਾਹਬ ਅਤੇ ਬਾਘੇ ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ। ਟਾਂਕੀਪੋਰਾ ਦੇ 10371 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੱਈਅਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 7784 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਯਾਨੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 96 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 40 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 598 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 186 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਯਾਨੀ 412 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ 68.89 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਭਾਵ 181 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਜੈਕਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ... ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।'' 1990 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ, ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਚੋਣ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਫਾਇਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਜਾਕ'' ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਢਕਵੰਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 1951 ਤੋਂ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਲਕਾ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 2135 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 708 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। 699 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 2135 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1407 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 
ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 7.14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਨਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਬੜਗਾਮ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 26 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 7.14 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜਗਾਮ ਵਿਚਲੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ 9 ਵੋਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਸਤਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ 'ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਰਗੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80+50+25=155 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 085 ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 824 ਮਰਦ, 7 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 261 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ- ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਕੋਂਟਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 1879 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 741 ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 606 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 289 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 159 ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰੋਨ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 600 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ-ਫੌਜ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 600 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ''ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ''ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 45 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ.), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਰਮਡ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਜੈਗੂਅਰ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੰਟੀ, ਗੁਮਲਾ, ਲਤੇਹਰ, ਸਿਮਦੇਗਾ, ਬੋਕਾਰੋ, ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਰਾਂਚੀ, ਦੁਮਕਾ, ਗਿਰੀਡੀਹ, ਪਲਾਮੂ, ਗੜ੍ਹਵਾ, ਚਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਗੁੱਡਾ- 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ''ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਰੈਕੇਲ-ਖਾਰਸਾਵਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਗੌਡਾ ਨੂੰ ''ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਪਾਕੁਰ, ਜਾਮਤਾਰਾ ਅਤੇ ਕੋਡੇਰਮਾ ਨੂੰ ''ਘੱਟ ਨਾਜ਼ੁਕ'' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਮ.ਐਲ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਰ-ਤਾਲਮੇਲ, ਨਾਲ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ''ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਦਾਇਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਗਰਿੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰੂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਟ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4000 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਆਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਸਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਇਪੁਰ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਮਲੀ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। 
ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਸੁਕਮਾ ਦਾ ਨਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫੇਰ ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਗਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ।'' 
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਬੀਜਾਪੁਰ 81 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅਰਨਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੋਰਨਾਪਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 26 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।