ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ
ਚੋਣ-ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛਕਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ
-ਸਮਰ
ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟਾ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਗੁਰਜਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾਈ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜੀਭ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਰੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੇਪਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ'' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ''ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ'' ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰੰਸੀ (ਧਨ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਬਾਂਡ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। 
ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਟਰਸੱਟ, ਗੁੱਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ; ਦੂਜਾ- ਇਹ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੀਜਾ- ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਚੌਥਾ- ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
ਸੋ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦਲਾਲੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ- ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਕੈਪ) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਓਹਲਾ ਤਾਣ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ (ਸੋਧ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ 1951, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਹਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੈਵਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ''  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ, ''ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'' ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ''ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ'' ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ''ਇੱਕ ਪਿਛਲਮੋੜ ਕਦਮ ਹੈ'' ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ'' ਜਾਹਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਸੋਧਾਂ ''ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣਗੀਆਂ'' ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।'' 
----------------------------------------------------------
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮੇਲ ਹੈ।''