ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ; 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 100 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਣ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਮੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ਼ਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘਾੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਹੀ ਸਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਠਾਕੀ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਹੀ ਸਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 'ਜਸ਼ਨ' ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਂਦੇ-ਸਿਸਕਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਲੇ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਣਗੇ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲਾਲਸਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਚਾਲਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਚ ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖੇ-ਭਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨ. ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਨ-ਘਾੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' (ਹਵਾਲਾ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, ਅਗਸਤ 30, 2019 'ਚੋਂ)
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 14 ਮਈ 1947 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ।'' ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ 1 ਮਈ 1956 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''95 ਫੀਸਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।''
ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ' ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ''ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਂੀਂ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ, ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। .....ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੋਗ ਵਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਤਾਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲਿਹਣਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।''
ਜਿੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਸਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ।''
ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰੀਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਵੰਨਗੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਢੱਬਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।..... ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ?'' ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦਾ ''ਕੌਮੀ ਮਨੋਰਥ'' ਅਤੇ ''ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ'' ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।''
ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 26 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।'' ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।''
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਕੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 29 ਜੂਨ 1953 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਗੇ।'' ''ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਈਏ।''
ਜਿਥੇ ਨਹਿਰੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਟੋਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹੇ ਹਨ। 29-30 ਜੂਨ, 2002 ਨੂੰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਖਿੱਲ ਭਾਰਤੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''1. ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। 2. ਅਖਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3. ਅਖਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝਪਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.(ਜਰਨਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਲੇਵੇਂ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਰਲੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੇ ''ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ'', ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ''ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ'' ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ'' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'' ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਟੋਲੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ—ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ— ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਮਕਵੇਂ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭੈ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ; 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 100 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਣ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਮੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ਼ਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘਾੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਹੀ ਸਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਠਾਕੀ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਹੀ ਸਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 'ਜਸ਼ਨ' ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਂਦੇ-ਸਿਸਕਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਲੇ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਣਗੇ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲਾਲਸਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਚਾਲਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਚ ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖੇ-ਭਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨ. ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਨ-ਘਾੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' (ਹਵਾਲਾ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, ਅਗਸਤ 30, 2019 'ਚੋਂ)
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 14 ਮਈ 1947 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ।'' ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ 1 ਮਈ 1956 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''95 ਫੀਸਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।''
ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ' ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ''ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਂੀਂ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ, ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। .....ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੋਗ ਵਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਤਾਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲਿਹਣਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।''
ਜਿੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਸਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ।''
ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰੀਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਵੰਨਗੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਢੱਬਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।..... ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ?'' ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦਾ ''ਕੌਮੀ ਮਨੋਰਥ'' ਅਤੇ ''ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ'' ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।''
ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 26 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।'' ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।''
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਕੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 29 ਜੂਨ 1953 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਗੇ।'' ''ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਈਏ।''
ਜਿਥੇ ਨਹਿਰੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਟੋਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹੇ ਹਨ। 29-30 ਜੂਨ, 2002 ਨੂੰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਖਿੱਲ ਭਾਰਤੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''1. ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। 2. ਅਖਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3. ਅਖਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝਪਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.(ਜਰਨਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਲੇਵੇਂ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਰਲੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੇ ''ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ'', ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ''ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ'' ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ'' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'' ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਟੋਲੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ—ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ— ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਮਕਵੇਂ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭੈ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ।