ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ''ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਪੀਂਹਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟਦਾ'' ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣ-ਕੂਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਬੋਲਾ ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ''ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ'' ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੜਕਾਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੀ? ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਆਫੀ (ਪਾਰਡਨ) ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ  ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਡਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਆਫੀ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਪ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਰਹਿਮ-ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ-ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮਨ ਮੁਜਰਿਮ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੀਜ ਜਾਵੇ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਜਬਤਬੱਧ ਅਤੇ  ਸਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤਿਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਸਵਿਕਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੇਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ— ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤਿੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਧਿਰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਝਲੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ  ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਭੁੱਚੋ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ''ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ'' ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਫੋਕੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਘੇਰਨ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਅੱਗੇ ਥਾਏਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਹੁਣ ''ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ'' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤÎਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦਾ। ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਦਿ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਝੱਲਦਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਭਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧਿਰ ਦਾ।
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤੰਤ ਅਤੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤਵਾਸ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਠਾਣਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪਠਾਣਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਝਲੂਰ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੋਥ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਦਿਲੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਚਲ ਝੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸਂੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹਮਸਫਰ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।