ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੀਆਂ-ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ।  ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।'' ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।'' 
ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ'' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।''
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ''ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ''ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।'' 
''ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ''ਇਹ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹਨ।'' 
(''ਦਾ ਵੀਕ'', 17 ਅਕਤੂਬਰ)