ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ
-ਪਵਨ
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਕਸਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਵਾਂ, ਬੁੱਧਕੀ, ਸਰਸਾ ਆਦਿ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕਸ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। 
ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕਸ ਪਾਣੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕਸ ਪਾਣੀ ਝੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 36000 ਕਿਊਸਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19000 ਕਿਊਸਕਸ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 19000 ਕਿਊਸਕਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 36000 ਕਿਊਸਕਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਵਾਏ। ਤਬਾਹੀ-ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ 70 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬੋਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨੀ ਤੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਨੁਕਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ- ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ- ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ (ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ-ਮਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। 
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਗੀਰੂ-ਚੌਧਰੀਆਂ, ਉੱਚ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭੋਇੰ-ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਖੜੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ, ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਚਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੀਆਂ-ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੀਆਂ 21 ਮੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਆਦਿ ਫਸ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਪੁੱਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਸੂਏ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ-ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 
ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਹਿਰੀ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧਕਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ 10-10 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1000 ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਧਾਰਨ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਬੇਥਵ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ 24 ਜਾਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਲੋਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਮੱਖੂ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। 
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤੱਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਲੰਗਰ, ਰਾਸ਼ਣ-ਪਾਣੀ, ਤੂੜੀ-ਪੱਠੇ, ਕੱਪੜੇ-ਲੀੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।