ਸੋਨ ਭੱਦਰ ਕਾਂਡ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ
ਜਗੀਰੂ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
—ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਂਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੱਗ ਧੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੋਂਡ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੋਇਂ ਮਾਲਕ ਧੜਵੈਲ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸਨ। ਗੋਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜੀ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੂਧੂਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਅਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਂਦਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਮੈਨੇਜਰ) ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ 463 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 1955 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 1989 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਵਨੀਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੱਗ ਦੱਤ ਭੂਰੀਆ ਨੂੰ 144 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁੰਡਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਪਣਾ ਦਲ (ਸੋਨੇ ਲਾਲ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀ ਰਾਮ ਚੇਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗੁੰਡੇ, ਧੜਵੈਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਂਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਅਖੌਤੀ ਜਾਂਚ, ਕੁੱਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਟਾ ਉਹੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲੇਆਂਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੌਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਭੱਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧੜਵੈਲ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 1987 ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੋਇਲੇ, ਬਾਕਸਾਈਟ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਅਰੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸੋਨਭੱਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜੂਲ਼ੇ ਹੇਠ੍ਹ ਕਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ
ਜਗੀਰੂ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
—ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਂਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੱਗ ਧੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੋਂਡ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੋਇਂ ਮਾਲਕ ਧੜਵੈਲ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸਨ। ਗੋਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜੀ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੂਧੂਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਅਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਂਦਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਮੈਨੇਜਰ) ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ 463 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 1955 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 1989 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਵਨੀਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੱਗ ਦੱਤ ਭੂਰੀਆ ਨੂੰ 144 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁੰਡਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਪਣਾ ਦਲ (ਸੋਨੇ ਲਾਲ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀ ਰਾਮ ਚੇਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗੁੰਡੇ, ਧੜਵੈਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਂਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਅਖੌਤੀ ਜਾਂਚ, ਕੁੱਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਟਾ ਉਹੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲੇਆਂਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੌਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਭੱਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧੜਵੈਲ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 1987 ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੋਇਲੇ, ਬਾਕਸਾਈਟ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਅਰੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸੋਨਭੱਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜੂਲ਼ੇ ਹੇਠ੍ਹ ਕਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment