Wednesday, 9 January 2019
ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ
ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ- ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਇਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਸੰਮਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਰੇਲਰ (ਝਲਕੀ) ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਫਲ/ਅਸਫਲ ਰਹੀ— ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਨਰਮਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਥਾ ਸਥਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਲਕ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।'' ਜਦੋਂ ਕਿ ''ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਅਤੇ ''ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਭਾਗ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਬਸ਼ ਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ''ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ'' ਦਾ ਦੰਭੀ ਗਿਲਾਫ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਰਮ-ਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਫੌਜ, ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ) ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਲਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ- ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ'' ਨਾਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਬਾਦੇ 'ਤੇ ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ'' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋੜਵੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਆਿਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ— ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਜ਼ਾਦ/ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ/ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਐਤਕੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਖੜੋਤ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੱਖ— ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ (ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ) ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਆਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਆਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੋਹ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਪੱਖ— ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ਼ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ''ਨਾਮਦਾਰ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ''ਅਲੀ'' ਪੁਜਾਰੀ (ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ''ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ'' ਪੁਜਾਰੀ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਭੂਮੀ ''ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਚਰਾਂਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚੋਣ-ਪਛਾੜ, ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਹਾਕਮਾਨਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਜਬਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਕੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾੜਕੂ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ- ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਇਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਸੰਮਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਰੇਲਰ (ਝਲਕੀ) ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਫਲ/ਅਸਫਲ ਰਹੀ— ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਨਰਮਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਥਾ ਸਥਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਲਕ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।'' ਜਦੋਂ ਕਿ ''ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਅਤੇ ''ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਭਾਗ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਬਸ਼ ਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ''ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ'' ਦਾ ਦੰਭੀ ਗਿਲਾਫ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਰਮ-ਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਫੌਜ, ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ) ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਲਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ- ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ'' ਨਾਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਬਾਦੇ 'ਤੇ ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ'' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋੜਵੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਆਿਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ— ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਜ਼ਾਦ/ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ/ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਐਤਕੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਖੜੋਤ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੱਖ— ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ (ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ) ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਆਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਆਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੋਹ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਪੱਖ— ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ਼ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ''ਨਾਮਦਾਰ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ''ਅਲੀ'' ਪੁਜਾਰੀ (ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ''ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ'' ਪੁਜਾਰੀ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਭੂਮੀ ''ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਚਰਾਂਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚੋਣ-ਪਛਾੜ, ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਹਾਕਮਾਨਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਜਬਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਕੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾੜਕੂ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਨਮੁੱਖ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਨਮੁੱਖ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ
-ਸੁਬੇਗ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ, ਬਿਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਗਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1522 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। 18 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ'' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੀਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੋਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਗਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 2019 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਾਦੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ''। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 71 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ੇ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੁੰਮਛੱਲੇ ਬਣੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣੇ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਨੂੰਨੀ ਦੁੰਮਛੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਲਈ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ'' ਦੱਸ ਕੇ ਜੰਗ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ (ਪਰੌਕਸੀ ਵਾਰ) ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਬਰੀ ਚੀਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਲੇਖਾਂ, ਨਾਵਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਾਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਾਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਾਰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਤੋਤਾ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੁਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਗੁਰਜ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਟੇਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਕੜ-ਖੇਹ ਉਡਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਚੀਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ-
1. ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
2. ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ''ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ'' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ''ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸਟੱਡੀ'' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
6. ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏਗਾ।
7. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਉਂਝ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ੇ-ਪਾਸਟੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਆਸਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤਿਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੋਤਾ-ਰਟ ਹੁਣ ਉਂਝ ਹੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਖੇੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ (ਜਾਂ ਕੀਤੇ) ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਠੁਕਰਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ?
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਾਹਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫੌਜ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਕੰਜ਼ਾ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਂਟੀ-ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮੌਹਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਇਸਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ-ਮਸਲਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਨਕਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹ ਅਮਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂਘਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ
-ਸੁਬੇਗ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ, ਬਿਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਗਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1522 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। 18 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ'' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੀਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੋਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਗਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 2019 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਾਦੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ''। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 71 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ੇ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੁੰਮਛੱਲੇ ਬਣੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣੇ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਨੂੰਨੀ ਦੁੰਮਛੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਲਈ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ'' ਦੱਸ ਕੇ ਜੰਗ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ (ਪਰੌਕਸੀ ਵਾਰ) ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਬਰੀ ਚੀਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਲੇਖਾਂ, ਨਾਵਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਾਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਾਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਾਰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਤੋਤਾ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੁਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਗੁਰਜ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਟੇਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਕੜ-ਖੇਹ ਉਡਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਚੀਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ-
1. ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
2. ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ''ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ'' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ''ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸਟੱਡੀ'' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
6. ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏਗਾ।
7. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਉਂਝ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ੇ-ਪਾਸਟੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਆਸਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤਿਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੋਤਾ-ਰਟ ਹੁਣ ਉਂਝ ਹੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਖੇੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ (ਜਾਂ ਕੀਤੇ) ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਠੁਕਰਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ?
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਾਹਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫੌਜ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਕੰਜ਼ਾ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਂਟੀ-ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮੌਹਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਇਸਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ-ਮਸਲਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਨਕਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹ ਅਮਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂਘਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।
''ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
''ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ-ਨੁਮਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕੰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ 48 ਦਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਿਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਇਸ ਮਿਥੀ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਆਬ-ਤਲਬੀ ਅਤੇ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਧੁਖਦੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਜੋਗਰੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਲਈ ਅਹੁਲਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੀਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਹੋਸਟਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਾਵੀ ਉਸ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਘਰਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਮਰਦ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ/ਔਰਤ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਅੱਗ-ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੱਕ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਕਈ (ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ) ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਹਰ ਧੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਆਮ ਔਰਤਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਊਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਸੋਚ ਤੇ ਸੇਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੰਨੂੰਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਅਗਵਾਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਐਤਕੀਂ ਕਨੂੰਪ੍ਰਿਯਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭੰਨੀ। ਇਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੂੰਪ੍ਰਿਯਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁੰਡਾ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਹੁਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਿਰ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਕੜਾਈ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਉਂ, ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500-700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਸਟਲ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਅਡੋਲ-ਚਿੱਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੱਕ-ਹੰਭ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਣਲਿੱਫ ਸੋਚ, ਸਿਦਕਵਾਨ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ (ਰਾਤ) ਤੱਕ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ (ਰਾਤ) ਤੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਕਤ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਮੋਬਲਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਥਣਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਗੀਰੂ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਂਦਰੂ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ-ਨੁਮਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕੰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ 48 ਦਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਿਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਇਸ ਮਿਥੀ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਆਬ-ਤਲਬੀ ਅਤੇ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਧੁਖਦੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਜੋਗਰੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਲਈ ਅਹੁਲਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੀਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਹੋਸਟਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਾਵੀ ਉਸ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਘਰਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਮਰਦ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ/ਔਰਤ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਅੱਗ-ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੱਕ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਕਈ (ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ) ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਹਰ ਧੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਆਮ ਔਰਤਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਊਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਸੋਚ ਤੇ ਸੇਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੰਨੂੰਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਅਗਵਾਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਐਤਕੀਂ ਕਨੂੰਪ੍ਰਿਯਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭੰਨੀ। ਇਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੂੰਪ੍ਰਿਯਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁੰਡਾ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਹੁਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਿਰ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਕੜਾਈ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਉਂ, ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500-700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਸਟਲ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਅਡੋਲ-ਚਿੱਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੱਕ-ਹੰਭ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਣਲਿੱਫ ਸੋਚ, ਸਿਦਕਵਾਨ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ (ਰਾਤ) ਤੱਕ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ (ਰਾਤ) ਤੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਕਤ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਮੋਬਲਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਥਣਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਗੀਰੂ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਂਦਰੂ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਬਸਤਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼- ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ
ਬਸਤਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼-
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ-ਰਾਜਨੰਦਗਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ''ਪੁਰ-ਅਮਨ'' ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਜ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ 50 ਡਰੋਨਾਂ, 1000 ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਟਰੈਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਹਵਾਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ''70 ਫੀਸਦੀ'' ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4142 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1517 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 1311 ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਲਈ ਔਸਤਨ 30 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਝੋਕ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 143 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 29 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਚ 63.51 ਫੀਸਦੀ, ਕੰਕਰ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ, ਕੋਂਡਾਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 61.47 ਫੀਸਦੀ, ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 62.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਂਟਾ-ਸੁਕਮਾ, ਕੋਲੇਂਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਗੜ੍ਹ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 160 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ 200 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਦਰਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਧਮਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਭਈਆ ਵਿੱਚ 19, ਜਲੇਬੀ ਵਿੱਚ 11, ਮੁਲੇਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਬੜਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨੀਲਭਈਆ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ 742 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਈਆਂ 19 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪੋਤਾਲੀ ਦੇ ਬੂਥ 'ਤੇ 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਦਰਸ, ਤੁਮਰੀਗੁੰਡਾ, ਪਦਮੇਟਾ ਅਤੇ ਪੌਰਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 21 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 274 ਵਿੱਚੋਂ 243 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਅਮਲਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਲੀ-ਤੱਪੜੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤਲਨਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ 2010 ਵਿੱਚ 72 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਂਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। 10 ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਮੁਕਰਮ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 859 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਭੀਮਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 417 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਪੂਰਵਤੀ ਵਿੱਚ 630 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਸੁਰਪਨਗੁਡਾ ਵਿੱਚ 430 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਚਿਮਲੀ ਪੇਟਾ ਵਿੱਚ 364 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੇ ਬੈਨਪੱਲੀ ਵਿੱਚ 972 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਤੋਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੀਲਭਈਆ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1000 ਸੀ। 'ਅੰਤਰ ਚੇਤਨਾ ਨਾਟਿਅਮ ਮੰਚ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ 929 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 98.41 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ 2114 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ 43.95 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਬਾਰੂਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੌਜੀ ਤੇ 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 81 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 26 ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 76 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 9 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2018 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 11 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਸੂਹੀਏ, ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ''ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 413 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 63 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਸੀ।
27 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਕਰ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਬਲੇਚੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਉਡਾਈ ਗਈ 3 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 4 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ 21 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 900 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਢੁਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਬ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਧਮਾਕੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 337 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 268 ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 190 ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 283 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ 365 ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 2015 ਵਿਚਲੇ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।''
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਾ (ਉਪਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ) ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ''ਨਕਸਲਵਾਦ'' ਬਨਾਮ ''ਵਿਕਾਸ'' ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ''ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ (ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ) ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਖਣ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?'' ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।'' ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੇਲੀ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ''ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ।'' ''ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ। 'ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ' ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਸਾਈਕਲ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ'' ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਫਲੈਟ-ਪੋਸਟਰ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 90 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਨਕਸਲ'' ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
--------
ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ.....
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।'' ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 24 ਦਸੰਬਰ 2018)
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ-ਰਾਜਨੰਦਗਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ''ਪੁਰ-ਅਮਨ'' ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਜ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ 50 ਡਰੋਨਾਂ, 1000 ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਟਰੈਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਹਵਾਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ''70 ਫੀਸਦੀ'' ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4142 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1517 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 1311 ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਲਈ ਔਸਤਨ 30 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਝੋਕ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 143 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 29 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਚ 63.51 ਫੀਸਦੀ, ਕੰਕਰ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ, ਕੋਂਡਾਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 61.47 ਫੀਸਦੀ, ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 62.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਂਟਾ-ਸੁਕਮਾ, ਕੋਲੇਂਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਗੜ੍ਹ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 160 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ 200 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਦਰਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਧਮਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਭਈਆ ਵਿੱਚ 19, ਜਲੇਬੀ ਵਿੱਚ 11, ਮੁਲੇਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਬੜਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨੀਲਭਈਆ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ 742 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਈਆਂ 19 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪੋਤਾਲੀ ਦੇ ਬੂਥ 'ਤੇ 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਦਰਸ, ਤੁਮਰੀਗੁੰਡਾ, ਪਦਮੇਟਾ ਅਤੇ ਪੌਰਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 21 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 274 ਵਿੱਚੋਂ 243 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਅਮਲਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਲੀ-ਤੱਪੜੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤਲਨਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ 2010 ਵਿੱਚ 72 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਂਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। 10 ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਮੁਕਰਮ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 859 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਭੀਮਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 417 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਪੂਰਵਤੀ ਵਿੱਚ 630 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਸੁਰਪਨਗੁਡਾ ਵਿੱਚ 430 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਚਿਮਲੀ ਪੇਟਾ ਵਿੱਚ 364 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੇ ਬੈਨਪੱਲੀ ਵਿੱਚ 972 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਤੋਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੀਲਭਈਆ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1000 ਸੀ। 'ਅੰਤਰ ਚੇਤਨਾ ਨਾਟਿਅਮ ਮੰਚ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ 929 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 98.41 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ 2114 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ 43.95 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਬਾਰੂਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੌਜੀ ਤੇ 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 81 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 26 ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 76 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 9 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2018 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 11 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਸੂਹੀਏ, ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ''ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 413 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 63 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਸੀ।
27 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਕਰ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਬਲੇਚੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਉਡਾਈ ਗਈ 3 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 4 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ 21 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 900 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਢੁਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਬ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਧਮਾਕੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 337 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 268 ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 190 ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 283 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ 365 ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 2015 ਵਿਚਲੇ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।''
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਾ (ਉਪਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ) ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ''ਨਕਸਲਵਾਦ'' ਬਨਾਮ ''ਵਿਕਾਸ'' ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ''ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ (ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ) ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਖਣ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?'' ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।'' ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੇਲੀ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ''ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ।'' ''ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ। 'ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ' ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਸਾਈਕਲ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ'' ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਫਲੈਟ-ਪੋਸਟਰ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 90 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਨਕਸਲ'' ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
--------
ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ.....
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।'' ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 24 ਦਸੰਬਰ 2018)
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫਤਵਾ- ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫਤਵਾ-
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ
-ਸਮਰ
17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ, ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗੂ ਮੱਲ ਅਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ) ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ) ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ 3450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਤ ਅਤੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਮੁਤਬਕ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਆਦਿ) ਹੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਨ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਦ ਮੁਜਰਿਮ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ'' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ-ਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮੇ (ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਫੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਲਈ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁੜਨਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਾਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਸੀ..... ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਹਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਾਦੀ ਭੀੜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਫੂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਇਉਂ, ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''1984 ਦੇ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮਨ (ਤੁਰਕੀ) ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ 1915 ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਜਨਤਕ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ- ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ''ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉਭਰਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ, 2008 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਕੁੱਝ ਕਤਲੇਆਮਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਫਤਵਾ-ਨੁਮਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗੁਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਾਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭੜਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ''ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ'' ਜਾਂ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'', ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ (ਹਿੰਦੂ) ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਟੋਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੱਪਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਕਾਊ ਜਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਾਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ''ਅੱਤਵਾਦ'', ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ''ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ'' ਤੇ ''ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ- ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ 76 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ (ਡਾ. ਦਭੋਲਕਰ, ਪਨਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੋ. ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼) ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ/ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ'' ਜਾਂ ''ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਪਿੱਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ''ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ'' ਲਕਬ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸੀਟਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ -ਆਈ.ਐਨ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਤਲਾ-ਪੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਡੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਨਾ ਢੌਂਗੀ ਚਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ''1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਅਰਥਾਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ -ਲੇਖਕ) 1984 ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਮਲਨਾਥ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ- 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ (ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ) ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ-ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਛਲ-ਕਪਟੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ
-ਸਮਰ
17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ, ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗੂ ਮੱਲ ਅਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ) ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ) ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ 3450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਤ ਅਤੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਮੁਤਬਕ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਆਦਿ) ਹੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਨ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਦ ਮੁਜਰਿਮ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ'' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ-ਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮੇ (ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਫੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਲਈ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁੜਨਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਾਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਸੀ..... ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਹਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਾਦੀ ਭੀੜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਫੂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਇਉਂ, ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''1984 ਦੇ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮਨ (ਤੁਰਕੀ) ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ 1915 ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਜਨਤਕ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ- ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ''ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉਭਰਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ, 2008 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਕੁੱਝ ਕਤਲੇਆਮਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਫਤਵਾ-ਨੁਮਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗੁਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਾਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭੜਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ''ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ'' ਜਾਂ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'', ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ (ਹਿੰਦੂ) ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਟੋਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੱਪਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਕਾਊ ਜਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਾਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ''ਅੱਤਵਾਦ'', ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ''ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ'' ਤੇ ''ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ- ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ 76 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ (ਡਾ. ਦਭੋਲਕਰ, ਪਨਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੋ. ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼) ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ/ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ'' ਜਾਂ ''ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਪਿੱਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ''ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ'' ਲਕਬ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸੀਟਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ -ਆਈ.ਐਨ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਤਲਾ-ਪੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਡੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਨਾ ਢੌਂਗੀ ਚਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ''1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਅਰਥਾਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ -ਲੇਖਕ) 1984 ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਮਲਨਾਥ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ- 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ (ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ) ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ-ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਛਲ-ਕਪਟੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਓ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਓ
-ਸੁਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੁ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ- ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸੰਦ, ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀ ਰਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਭੂਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ-ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ-ਪੱਠਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੰਨੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ-ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭੀੜੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ-ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੱਥ-ਖੱਡੀ, ਖੱਚਰ-ਰੇੜੇ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ, ਅਫਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਗਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ। ਨਜੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 56000 ਏਕੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਗੀਰੂ ਹਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸੰਦ-ਸਾਧਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਮੁੱਖ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ- ਜੱਟਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਮੁੱਰਬੇਬੰਦੀ ਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦਲਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਸਾਅ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੱਰਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਅਣਖ-ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 265 ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉਤਾਹ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਤੀਜੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-
1. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਠੋਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਾਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3. ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
4. ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਤੇ ਜਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸੁਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੁ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ- ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸੰਦ, ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀ ਰਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਭੂਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ-ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ-ਪੱਠਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੰਨੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ-ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭੀੜੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ-ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੱਥ-ਖੱਡੀ, ਖੱਚਰ-ਰੇੜੇ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ, ਅਫਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਗਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ। ਨਜੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 56000 ਏਕੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਗੀਰੂ ਹਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸੰਦ-ਸਾਧਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਮੁੱਖ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ- ਜੱਟਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਮੁੱਰਬੇਬੰਦੀ ਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦਲਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਸਾਅ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੱਰਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਅਣਖ-ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 265 ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉਤਾਹ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਤੀਜੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-
1. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਠੋਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਾਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3. ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
4. ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਤੇ ਜਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ
-ਸਹਿਬਾਜ਼
ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।'' ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫੌਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ (ਜਾਂ ਕੀਤੇ) ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁੱਟੇਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਨਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਹੰਢਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹਂੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਸਥਾਨ, ਦਲਿਤਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ।
ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਉਲਟੀ ਨਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਮੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ'' ''ਫੌਜ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ''
ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਤਰਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
-ਸਹਿਬਾਜ਼
ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।'' ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫੌਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ (ਜਾਂ ਕੀਤੇ) ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁੱਟੇਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਨਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਹੰਢਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹਂੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਸਥਾਨ, ਦਲਿਤਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ।
ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਉਲਟੀ ਨਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਮੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ'' ''ਫੌਜ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ''
ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਤਰਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼
-ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ 'ਤੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ-ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 22 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।'' ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਜੀ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗਰਨੇਡ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਗਰਨੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. (ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੜਬੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।'' ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ।'' ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ। ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ- ਉਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ'' ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਦਬੋਚਿਆ। ਅਖੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ (ਪੀਐਚਡੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਨੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਕਰਮ 8 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 21 ਤਾਰੀਖ ਰਾਤੀ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ'' ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਰਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 6-7 ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਧੁਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਢੋਲ-ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ) ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਬਰੀ ਹੱਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਾਖ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲ ਰਸਮੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼
-ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ 'ਤੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ-ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 22 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।'' ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਜੀ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗਰਨੇਡ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਗਰਨੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. (ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੜਬੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।'' ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ।'' ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ। ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ- ਉਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ'' ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਦਬੋਚਿਆ। ਅਖੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ (ਪੀਐਚਡੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਨੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਕਰਮ 8 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 21 ਤਾਰੀਖ ਰਾਤੀ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ'' ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਰਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 6-7 ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਧੁਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਢੋਲ-ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ) ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਬਰੀ ਹੱਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਾਖ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲ ਰਸਮੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ''ਸਰਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤੰਮਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੈ''
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ
''ਸਰਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤੰਮਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੈ''
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਰਨੂ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ— ਜੁਆਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹੂਰ ਠੋਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹੂਰ ਠੋਕਰ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨ ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ 2 ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਰਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਰਸੱਟ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸਿਰਨੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ— ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਕਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖ ਅਤੇ ਤੱਦੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੌਜ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਸੰਗ ਉਸ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬਲ਼ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਬਾਜ਼ (ਪੱਥਰਬਾਜ਼)। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗੇ-ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਦਰਬਲ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ 'ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ' ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਕਰੀਮਾਬਾਦ ਦਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਜੀਵੜਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਦੀਨ ਮਹਿਮਦ ਖੰਡੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਸੀਰ ਅਹਿਮ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਤੇ 2 ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣੇ ਬਸਿਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟ (ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ) ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 11ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਇਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਇਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਮਰਥ ਦਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਇਬ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਐਲਪਾਈਨ ਇੰਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ''ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ'' ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ''ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।'' ਸ਼ੋਇਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਜੋ 1995 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਨੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇਡ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਗੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਦੋ ਗੱਭਰੂ ਫੈਜਾਨ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੈਕੂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਸੀਸਾ ਫਜ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਕੋਕਰਨਾਗ ਦੇ ਉਵੈਸੀ ਨੇ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬ ਦੇ ਜਨੈਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੜੀਬਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਕ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ 98.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ 'ਨਿਊਟਨ' ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਹਾਂਗਰ ਉਰਫ ਸੈਫੁੱਲਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ. ਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਸੀਉੱਲਾ ਖਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਜਾਦ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈੱਫ ਸ਼ਰਮਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਐਮ.ਏ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ?
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਕਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲ਼ਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ, ਪੀਐਚ.ਡੀ., ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਣ-ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੱਖ ਆਸਿਫ ਵਾਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—
ਨਜ਼ਮਸ ਸ਼ਕੀਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਬਲ਼ਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ- ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਨ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ, ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਹਨ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜੁਆਬ ਏਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ।
ਨਾਸਿਰ ਰਾਠੇਰ, ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਫਿਜ਼ਿਕਸ- ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਕੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰੌਸ਼ਨ-ਦਿਮਾਗ ਜੁਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰੇ-ਤੋਇਬਾ ਜਾਂ ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਉਮੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਜ਼ਬੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ-ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ- ਗੁਲਾਮੀ, ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਲ਼ਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਬੀਰ ਰਾਠੇਰ, ਬੀ.ਟੈੱਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ- ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਰਜੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਆਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦਿਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਜਾਂ 40 ਹਮ-ਜਮਾਤੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੰਬਾਂ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਛਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ- ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
''ਸਰਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤੰਮਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੈ''
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਰਨੂ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ— ਜੁਆਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹੂਰ ਠੋਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹੂਰ ਠੋਕਰ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨ ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ 2 ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਰਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਰਸੱਟ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸਿਰਨੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ— ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਕਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖ ਅਤੇ ਤੱਦੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੌਜ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਸੰਗ ਉਸ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬਲ਼ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਬਾਜ਼ (ਪੱਥਰਬਾਜ਼)। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗੇ-ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਦਰਬਲ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ 'ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ' ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਕਰੀਮਾਬਾਦ ਦਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਜੀਵੜਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਦੀਨ ਮਹਿਮਦ ਖੰਡੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਸੀਰ ਅਹਿਮ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਤੇ 2 ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣੇ ਬਸਿਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟ (ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ) ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 11ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਇਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਇਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਮਰਥ ਦਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਇਬ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਐਲਪਾਈਨ ਇੰਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ''ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ'' ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ''ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।'' ਸ਼ੋਇਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਜੋ 1995 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਨੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇਡ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਗੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਦੋ ਗੱਭਰੂ ਫੈਜਾਨ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੈਕੂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਸੀਸਾ ਫਜ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਕੋਕਰਨਾਗ ਦੇ ਉਵੈਸੀ ਨੇ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬ ਦੇ ਜਨੈਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੜੀਬਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਕ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ 98.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ 'ਨਿਊਟਨ' ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਹਾਂਗਰ ਉਰਫ ਸੈਫੁੱਲਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ. ਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਸੀਉੱਲਾ ਖਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਜਾਦ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈੱਫ ਸ਼ਰਮਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਐਮ.ਏ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ?
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਕਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲ਼ਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ, ਪੀਐਚ.ਡੀ., ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਣ-ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੱਖ ਆਸਿਫ ਵਾਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—
ਨਜ਼ਮਸ ਸ਼ਕੀਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਬਲ਼ਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ- ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਨ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ, ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਹਨ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜੁਆਬ ਏਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ।
ਨਾਸਿਰ ਰਾਠੇਰ, ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਫਿਜ਼ਿਕਸ- ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਕੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰੌਸ਼ਨ-ਦਿਮਾਗ ਜੁਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰੇ-ਤੋਇਬਾ ਜਾਂ ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਉਮੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਜ਼ਬੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ-ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ- ਗੁਲਾਮੀ, ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਲ਼ਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਬੀਰ ਰਾਠੇਰ, ਬੀ.ਟੈੱਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ- ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਰਜੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਆਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦਿਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਜਾਂ 40 ਹਮ-ਜਮਾਤੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੰਬਾਂ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਛਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ- ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੋ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੋ
-ਦਲਜੀਤ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਾਹਿਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਿਹਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਨ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ- ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਸੀਮ ਅਯੂਬ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਹਫੀਜ਼ ਮੀਰ 'ਤੇ ''ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਨਾਂ- ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 1200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਈਫਲ, ਤਿੰਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਯੂਸਫ ਰਫੀਕ ਬੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਤੇ ਜਹੀਦ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਦਰਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹੀਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੋਰਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗਾਜ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ਸਥਿਤ ਪਾਲੇਟਿਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਮੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਦਿਲ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ੇਖ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜੋ 7 ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਕਰਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਨਿਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਵਾੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰਟ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ ਸੁਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 67 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 8 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਨੀਅਲ ਊਬੈਤ ਉੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਈਦ ਤਾਜ ਅਮੁਲ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।''
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ-ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੋ
-ਦਲਜੀਤ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਾਹਿਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਿਹਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਨ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ- ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਸੀਮ ਅਯੂਬ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਹਫੀਜ਼ ਮੀਰ 'ਤੇ ''ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਨਾਂ- ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 1200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਈਫਲ, ਤਿੰਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਯੂਸਫ ਰਫੀਕ ਬੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਤੇ ਜਹੀਦ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਦਰਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹੀਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੋਰਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗਾਜ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ਸਥਿਤ ਪਾਲੇਟਿਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਮੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਦਿਲ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ੇਖ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜੋ 7 ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਕਰਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਨਿਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਵਾੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰਟ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ ਸੁਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 67 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 8 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਨੀਅਲ ਊਬੈਤ ਉੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਈਦ ਤਾਜ ਅਮੁਲ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।''
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ-ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Subscribe to:
Posts (Atom)