ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ
 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰ
 
ਨਵਜੋਤ
 
2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ਪਹਿਲਾ- ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਘਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ- ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਸੀ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ''ਗੰਗਾ ਮਈਆ'' ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੱਲਵ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਛੱਡੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 
ਫਰੇਬੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਮੁੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 
-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਨਿੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਫੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਬੈਠਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 50 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ- ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ ਲੱਗਭੱਗ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਣੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ  ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ''ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਧਨ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਧਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮ ਰਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ- ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਵੋ ਤੋ ਏਕ ਚੁਨਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਥਾ।''
ਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਚੰਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ 
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
 
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਅਮਲ
 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਲ, ਜ਼ੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ- ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਮਿਥੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ- ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਊਣੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹਾਲੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਲੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਕਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 200-500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੰਨਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ  ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਜਿਸਦਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ 5-10 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 55 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਜਮੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਪਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਖਾਣ-ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ 90 ਫੀਸਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਣਸਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਕਾਨ-ਖੋਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਕੱਪੜਾ-ਲੀੜਾ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗਭੱਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਧਨਾਢ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛਟਪਟਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀਂ ਬੈਠੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਦਿਆਂ ਭੋਰਾ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਆਣਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਵੇਦਾਂਤਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਲੜ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ- ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ, ਦੂਜਾ- ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤੀਜਾ- ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸਾਨੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਦੀਵੀਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੁਪਕਾ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਛਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡੇ ਗਏ ਹਨ: ਇੱਕ- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ (ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖ਼ੜ, ਹੜ੍ਹ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ) ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖੱਪੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੱਸਾਪਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ (ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ/ਬਰਾਮਦ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 615 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 58561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਉਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ 95 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਐਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ
 
ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਬੇ-ਮਿਆਦੀ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤੁਲਤ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮਤਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਡੀ। ਇੱਥੇ ਸਨਅੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਾ  ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉਸਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੜੁੱਤ, ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਲੂਲਾ-ਲੰਗੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੁਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਹੜੀਆਂ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅੱਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ- ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੇਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਓ ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ'' ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖੁੰਘਲ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋਡਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ- ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੀਜਾ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਤ-ਪੀਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ/ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲਾਂ-ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ- ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸੰਚਾਰ, ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ) ਉਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਉਂ- ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ 10.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ 5.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਟੋਰਿਆ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਾਦਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਧੁੱਸ
 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ) ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ (ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ- ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ- ਬੁਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਰਕੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੱਟਾਫੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ- ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ/ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ (ਸਿਹਤ ਭੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਪੇ-ਸਕੇਲ ਸੁਧਾਈ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਵਾਂ ਕੰਮ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ- ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਜੋਗਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ
 
ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ''ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ'' ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ''ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ'' ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ''ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ'' ਦਾ ਦੰਭੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 22571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 15350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 7201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19698 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10799 ਕਰੋੜ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 8898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਕਾਰ ਗਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ''ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ'' ਦਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ, ਐਸਕਾਰਟ, ਅਪੋਲੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਰੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੋ ਗਈ ਅੇਤ ਪੁੜੀ-ਝਾੜ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ, ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਲ ਹੈ।
 
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕੜੇ ਦੀ ਮਾਰ
 
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਕਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸੋਕੜੇ (ਸਟੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇਸਟਿੰਗ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੌਣਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।
''ਦਾ 2018 ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ'' ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਘੱਟ ਕੱਦ ਵਧਾਰੇ (40 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (20 ਫੀਸਦੀ) ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਔਸਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਮਵਾਰ 21.44 ਅਤੇ 6.07 ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦਿਆਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਨ.ਐਮ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ''ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ'' ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਾਸਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਲੱਗਭੱਗ 16400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 14,862 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ 10917 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 2016-17 ਵਿੱਚ 9700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 74.6 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ 68.4 ਫੀਸਦੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ 68.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ 62.4 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਭੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਤੇ ਜੁਆਨੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣਾ
 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 2013-14 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 0.63 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 2014-15 ਵਿੱਚ 0.55 ਫੀਸਦੀ, 2015-16 ਵਿੱਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 0.48 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2013-14 ਵਿੱਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ, 2014-15 ਵਿੱਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ, 2015-16 ਵਿੱਚ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ''ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ'' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪਿਆ
 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਪਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੌਂਅ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਗੁਣਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪਰਾਪਤ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਭਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ 36 ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੋਦੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਕਾਗਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਪਲਾ-ਦਰ-ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.  ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ'' ਹੈ। ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ- ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ
 
2017 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦੱਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰੱਜਦਾ-ਪੁੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਵਿਆਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੂਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਢਾਉਣ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਢਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਘਰ ਭੰਗ ਭੁੱਜਣ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਈ।
ਆਖਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੌ ਤੋ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ/ ਨਾ ਕਥਿਤ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਲ ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੋਟ ਹੇਠ ਆਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਲਈ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ
 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਇਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਧੁਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਪੂਨਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਨੂਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸੰਘ ਪਿੱਠੂ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸਦੀ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਇਆ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਖਾਲਿਦ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਨਰਿਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਸੰਘੀ ਵੀ.ਸੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ,ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ''ਲਵ-ਜਹਾਦ'' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਘੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੁਰੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਸੰਘੀ ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਨਫਰਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਝੜੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੱਛਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
 
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ
 
ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ''ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਯਹ ਚਾਰੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ'', ਯਾਨੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਛਾਂਟੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਦਬਸ਼ ਲਈ ਹਮਾਲਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ— ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਇਸੇ ਨਰਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ 'ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਸਟਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਪ ਮਗਰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਲੂਸ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ''ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ'' ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਦਲਿਤ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਂਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰ (ਦਲਿਤ) ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਭਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਮਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ-ਸੋਟਿਆਂ, ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਢਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਖਰੂਦ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ''ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ'' ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਮਿਸਾਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਆਸਫਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਟੋਲੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੇ  ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ''ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ'' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੂਰੀ ਬੇਹਿਆਈ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਮ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ-ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਵੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛਿੜ ਪਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਉਨਾਓ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਧਮਕਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੁਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਠੂਆ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁੱਝ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਚਿੰਨਮਈਆ ਨੰਦ ਖਿਲਾਫ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼ਾਕਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੰਘੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਂਗਰ ਸਮੇਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸਭਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚੌਧਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 
ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ
 
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗੱਡੀ ਰੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੀ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਧਨਾਢ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕਦਿਆਂ, ਖੂੰਖਾਰ ਫੌਜੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਮਾਰਧਾੜ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਦੀ ਝੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ'' ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੇ 10 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਭੋਲਕਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬਰਗੀ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਗਲੋਂ ਪਟੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਕੱਚਾ-ਚਿੱਠਾ ਉਸਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਖਸਲਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।