ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਓ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਓ
-ਸੁਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੁ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ- ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸੰਦ, ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀ ਰਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਭੂਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ-ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ-ਪੱਠਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੰਨੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ-ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭੀੜੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ-ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੱਥ-ਖੱਡੀ, ਖੱਚਰ-ਰੇੜੇ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ, ਅਫਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ  ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਗਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ  1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ। ਨਜੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 56000 ਏਕੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਗੀਰੂ ਹਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸੰਦ-ਸਾਧਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਮੁੱਖ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ- ਜੱਟਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਮੁੱਰਬੇਬੰਦੀ ਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦਲਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਸਾਅ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੱਰਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ  ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਅਣਖ-ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 265 ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉਤਾਹ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਤੀਜੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-
1. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਠੋਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਾਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3. ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
4. ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਤੇ ਜਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।