ਬਸਤਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼-
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ-ਰਾਜਨੰਦਗਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ''ਪੁਰ-ਅਮਨ'' ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਜ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ 50 ਡਰੋਨਾਂ, 1000 ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਟਰੈਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਹਵਾਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ''70 ਫੀਸਦੀ'' ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4142 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1517 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 1311 ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਲਈ ਔਸਤਨ 30 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਝੋਕ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 143 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 29 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਚ 63.51 ਫੀਸਦੀ, ਕੰਕਰ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ, ਕੋਂਡਾਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 61.47 ਫੀਸਦੀ, ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 62.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਂਟਾ-ਸੁਕਮਾ, ਕੋਲੇਂਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਗੜ੍ਹ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 160 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ 200 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਦਰਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਧਮਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਭਈਆ ਵਿੱਚ 19, ਜਲੇਬੀ ਵਿੱਚ 11, ਮੁਲੇਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਬੜਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨੀਲਭਈਆ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ 742 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਈਆਂ 19 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪੋਤਾਲੀ ਦੇ ਬੂਥ 'ਤੇ 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਦਰਸ, ਤੁਮਰੀਗੁੰਡਾ, ਪਦਮੇਟਾ ਅਤੇ ਪੌਰਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 21 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 274 ਵਿੱਚੋਂ 243 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਅਮਲਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਲੀ-ਤੱਪੜੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤਲਨਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ 2010 ਵਿੱਚ 72 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਂਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। 10 ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਮੁਕਰਮ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 859 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਭੀਮਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 417 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਪੂਰਵਤੀ ਵਿੱਚ 630 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਸੁਰਪਨਗੁਡਾ ਵਿੱਚ 430 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਚਿਮਲੀ ਪੇਟਾ ਵਿੱਚ 364 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੇ ਬੈਨਪੱਲੀ ਵਿੱਚ 972 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਤੋਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੀਲਭਈਆ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1000 ਸੀ। 'ਅੰਤਰ ਚੇਤਨਾ ਨਾਟਿਅਮ ਮੰਚ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ 929 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 98.41 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ 2114 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ 43.95 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਬਾਰੂਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੌਜੀ ਤੇ 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 81 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 26 ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 76 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 9 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2018 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 11 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਸੂਹੀਏ, ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ''ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 413 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 63 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਸੀ।
27 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਕਰ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਬਲੇਚੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਉਡਾਈ ਗਈ 3 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 4 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ 21 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 900 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਢੁਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਬ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਧਮਾਕੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 337 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 268 ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 190 ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 283 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ 365 ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 2015 ਵਿਚਲੇ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।''
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਾ (ਉਪਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ) ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ''ਨਕਸਲਵਾਦ'' ਬਨਾਮ ''ਵਿਕਾਸ'' ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ''ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ (ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ) ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਖਣ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?'' ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।'' ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੇਲੀ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ''ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ।'' ''ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ। 'ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ' ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਸਾਈਕਲ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ'' ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਫਲੈਟ-ਪੋਸਟਰ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 90 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਨਕਸਲ'' ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
--------
ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ.....
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।'' ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 24 ਦਸੰਬਰ 2018)
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ-ਰਾਜਨੰਦਗਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ''ਪੁਰ-ਅਮਨ'' ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਜ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ 50 ਡਰੋਨਾਂ, 1000 ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਟਰੈਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਹਵਾਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ''70 ਫੀਸਦੀ'' ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4142 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1517 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 1311 ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਲਈ ਔਸਤਨ 30 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਝੋਕ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 143 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 29 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਚ 63.51 ਫੀਸਦੀ, ਕੰਕਰ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ, ਕੋਂਡਾਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 61.47 ਫੀਸਦੀ, ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 62.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਂਟਾ-ਸੁਕਮਾ, ਕੋਲੇਂਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਗੜ੍ਹ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 160 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ 200 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਦਰਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਧਮਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਭਈਆ ਵਿੱਚ 19, ਜਲੇਬੀ ਵਿੱਚ 11, ਮੁਲੇਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਬੜਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨੀਲਭਈਆ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ 742 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਈਆਂ 19 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪੋਤਾਲੀ ਦੇ ਬੂਥ 'ਤੇ 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਦਰਸ, ਤੁਮਰੀਗੁੰਡਾ, ਪਦਮੇਟਾ ਅਤੇ ਪੌਰਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 21 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 274 ਵਿੱਚੋਂ 243 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਅਮਲਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਲੀ-ਤੱਪੜੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤਲਨਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ 2010 ਵਿੱਚ 72 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਂਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। 10 ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਮੁਕਰਮ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 859 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਭੀਮਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 417 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਪੂਰਵਤੀ ਵਿੱਚ 630 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਸੁਰਪਨਗੁਡਾ ਵਿੱਚ 430 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਚਿਮਲੀ ਪੇਟਾ ਵਿੱਚ 364 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੇ ਬੈਨਪੱਲੀ ਵਿੱਚ 972 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਤੋਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੀਲਭਈਆ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1000 ਸੀ। 'ਅੰਤਰ ਚੇਤਨਾ ਨਾਟਿਅਮ ਮੰਚ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ 929 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 98.41 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ 2114 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ 43.95 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਬਾਰੂਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੌਜੀ ਤੇ 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 81 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 26 ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 76 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 9 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2018 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 11 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਸੂਹੀਏ, ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ''ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 413 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 63 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਸੀ।
27 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਕਰ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਬਲੇਚੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਉਡਾਈ ਗਈ 3 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 4 ਸਹਾਇਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ 21 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 900 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਢੁਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਬ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਧਮਾਕੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 337 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 268 ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 190 ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 283 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ 365 ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 2015 ਵਿਚਲੇ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।''
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਾ (ਉਪਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ) ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ''ਨਕਸਲਵਾਦ'' ਬਨਾਮ ''ਵਿਕਾਸ'' ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ''ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ (ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ) ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਖਣ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?'' ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।'' ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੇਲੀ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ''ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ।'' ''ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ। 'ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ' ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਸਾਈਕਲ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ'' ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਫਲੈਟ-ਪੋਸਟਰ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 90 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਨਕਸਲ'' ਮੁਕਤ ਬਸਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
--------
ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ.....
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।'' ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 24 ਦਸੰਬਰ 2018)
No comments:
Post a Comment