ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ- ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਇਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਸੰਮਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਰੇਲਰ (ਝਲਕੀ) ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਫਲ/ਅਸਫਲ ਰਹੀ— ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਨਰਮਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਥਾ ਸਥਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਲਕ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।'' ਜਦੋਂ ਕਿ ''ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਅਤੇ ''ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਭਾਗ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਬਸ਼ ਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ''ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ'' ਦਾ ਦੰਭੀ ਗਿਲਾਫ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਰਮ-ਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਫੌਜ, ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ) ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਲਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ- ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ'' ਨਾਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਬਾਦੇ 'ਤੇ ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ'' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋੜਵੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਆਿਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ— ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਜ਼ਾਦ/ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ/ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਐਤਕੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਖੜੋਤ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੱਖ— ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ (ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ) ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਆਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਆਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੋਹ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਪੱਖ— ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ਼ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ''ਨਾਮਦਾਰ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ''ਅਲੀ'' ਪੁਜਾਰੀ (ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ''ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ'' ਪੁਜਾਰੀ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਭੂਮੀ ''ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਚਰਾਂਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚੋਣ-ਪਛਾੜ, ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਹਾਕਮਾਨਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਜਬਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਕੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾੜਕੂ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ- ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਇਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਸੰਮਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਰੇਲਰ (ਝਲਕੀ) ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਫਲ/ਅਸਫਲ ਰਹੀ— ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਨਰਮਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਥਾ ਸਥਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਲਕ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।'' ਜਦੋਂ ਕਿ ''ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਅਤੇ ''ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ'' ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਭਾਗ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਬਸ਼ ਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ''ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ'' ਦਾ ਦੰਭੀ ਗਿਲਾਫ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਰਮ-ਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਫੌਜ, ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ) ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਲਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ- ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ'' ਨਾਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਬਾਦੇ 'ਤੇ ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ'' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋੜਵੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਆਿਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ— ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਜ਼ਾਦ/ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ/ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਐਤਕੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਖੜੋਤ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੱਖ— ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ (ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ) ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਆਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਆਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੋਹ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਪੱਖ— ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ਼ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ''ਨਾਮਦਾਰ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ''ਅਲੀ'' ਪੁਜਾਰੀ (ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ''ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ'' ਪੁਜਾਰੀ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਭੂਮੀ ''ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਚਰਾਂਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚੋਣ-ਪਛਾੜ, ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਹਾਕਮਾਨਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਜਬਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਕੱਚ-ਪੈਰਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਕੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾੜਕੂ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment