ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫਤਵਾ- ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫਤਵਾ-
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ
-ਸਮਰ
17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ, ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗੂ ਮੱਲ ਅਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ) ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ) ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ 3450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਤ ਅਤੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਮੁਤਬਕ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਆਦਿ) ਹੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਨ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਦ ਮੁਜਰਿਮ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ'' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ-ਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮੇ (ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਫੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਲਈ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁੜਨਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਾਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਸੀ..... ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਹਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਾਦੀ ਭੀੜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਫੂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਇਉਂ, ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''1984 ਦੇ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮਨ (ਤੁਰਕੀ) ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ 1915 ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਜਨਤਕ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ- ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ''ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉਭਰਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ, 2008 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਕੁੱਝ ਕਤਲੇਆਮਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਫਤਵਾ-ਨੁਮਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗੁਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਾਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭੜਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ''ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ'' ਜਾਂ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'', ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ (ਹਿੰਦੂ) ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਟੋਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੱਪਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਕਾਊ ਜਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਾਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ''ਅੱਤਵਾਦ'', ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ''ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ'' ਤੇ ''ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ- ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ 76 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ (ਡਾ. ਦਭੋਲਕਰ, ਪਨਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੋ. ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼) ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ/ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ'' ਜਾਂ ''ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਪਿੱਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ''ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ'' ਲਕਬ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸੀਟਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ -ਆਈ.ਐਨ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਤਲਾ-ਪੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਡੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਨਾ ਢੌਂਗੀ ਚਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ''1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਅਰਥਾਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ -ਲੇਖਕ) 1984 ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਮਲਨਾਥ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ- 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ (ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ) ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ-ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਛਲ-ਕਪਟੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।